विभागात होणाऱ्या एकाच विकासकामासाठी चार ते पाच कंत्राटदारांना विभागून कामं दिली जात आहेत. परिणामी विकासकामाचा दर्जा योग्यप्रकारे राखला जात नसल्यानं लाखो रुपये खर्च करूनही नागरिकांना याचा काहीही लाभ होत नाही. उलट तुकड्या-तुकड्याने होणाऱ्या या कामांमुळे कामे मार्गी लागत नसल्याने नगरसेवक बदनाम होऊ लागला आहे. कंत्राटदार कधी काम करून जातो, हेच कळत नसून अधिकाऱ्यांचेही त्याकडे दुर्लक्ष होत अाहे. उलट कंत्राटदार नगरसेवकांचेही ऐकत नसल्याची हतबलता शिवसेना नगरसेविकेनं स्थायी समितीच्या सभेत व्यक्त केली.
मुंबई महापालिकेच्या विविध खात्यांनी पाच लाख रुपयांहून अधिक व पंचाहत्तर लाख रुपयांपर्यंतच्या केलेल्या कामांचे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या सभेत केवळ माहितीकरिता सादर करण्यात आले होते. भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी अनेक प्रस्तावातील त्रुटींकडे बोट दाखवून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. तर शिवसेना नगरसेविका राजूल पटेल यांनी नगसेवकांना आपल्या विभागातील विकास कामे ई-निविदा पद्धतीने करताना काय त्रास सहन करावा लागतो, याची कथा कथन केली.
अनेकदा एकच मोठं विकासकाम असेल तर त्यासाठी निविदा काढून स्थायी समितीपुढे तो प्रस्ताव मंजूर करावा लागेल, याकरिता तुकड्या तुकड्यांनी कामांची कंत्राटं दिली जातात. परंतु नेमलेला कंत्राटदार हा थातुरमातूर काम करून निघून जातो. त्यामुळे कामाचा दर्जाही राखला जात नाही. परिणामी अनेकदा नगरसेवकांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. हे काम करणारे कंत्राटदार नगरसेवकांनाही विचारत नाहीत, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. पूर्वीची सीडब्लूसी कंत्राट पद्धत योग्य असल्याचे मत नगरसेवकांनी व्यक्त केलं.
हेही वाचा -
Share
Tweet
