वांद्रे पूर्वेकडील सरकारी वसाहती धोकादायक जाहीर करत रहिवाशांना ही घरं त्वरीत रिकामी करण्यासंबंधीच्या नोटीसा पाठवण्याचा सपाटा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लावला आहे. रहिवाशांना हिसकावून लावत वसाहतीची जमीन बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा डाव सरकारने आखल्यासंदर्भातील वृत्त दोन दिवसांपूर्वी 'मुंबई लाइव्ह'मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर चांगलीच खळबळ उडाली आहे. रहिवाशांनी कोणत्याही परिस्थितीत घर सोडायचं नाही असा निर्धार केला असून दुसरीकडे शिवसेनाही रहिवाशांच्या पाठिशी उभी ठाकली आहे. शिवसेना एकाही रहिवाशाला बेघर होऊ देणार नाही, ही जागा बिल्डरांच्या घशात जाऊ देणार नाही, असा इशाराच शिवसेनेचे आमदार अॅड. अनिल परब यांनी दिला आहे.
सरकारी वसाहतींचा दुरवस्था झाली असून या इमारती दुरूस्तीच्या पलिकडे गेल्याचं म्हणत इमारती धोकादायक असल्याच्या नोटीसा ४०० रहिवाशांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पाठवण्यात आल्या आहेत. इमारतींचं कोणतंही स्ट्रक्चरल आॅडिट न करता, रहिवाशांची पर्यायी व्यवस्था न करता सार्वजनिक बांधकाम विभाग अशा नोटीसा पाठवूच कसं शकतं? असा संतप्त सवाल रहिवाशांनी केला आहे. तर ही जागा बिल्डरच्या घशात घालण्यासाठीचा हा डाव आखल्याचा आरोपही रहिवाशांनी केला आहे.
शिवसेनेने सरकारी वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न सुरूवातीपासूनच उचलून धरल्याचं सांगत आता रहिवाशांच्या पाठिशीही शिवसेना उभी राहणार, असल्याचं परब यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना सांगितलं. त्यानुसार हा विषय हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार असून पुनर्विकास मार्गी लागावा आणि रहिवाशांना पुनर्विकासाद्वारे परवडणाऱ्या दरात हक्काचं घर मिळावं यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.
दरम्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांना बेघर करत जमीन लाटण्याचा डाव हाणून पाडण्यासाठी आता रहिवासी रस्त्यावर उतरणार असून या आंदोलनात शिवसेनाही सहभागी होणार आहे. त्यानुसार ९ डिसेंबर, शनिवारी सायंकाळी ६ वाजता सरकारी वसाहतीतील सिनेमॅक्स चित्रपटगृहाजवळ नोटीसांची होळी करण्यात येणार असल्याचंही परब यांनी सांगितलं. त्यामुळे आता सरकारी वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न चिघळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
Share
Tweet
