धक्कादायक...वांद्रे सरकारी वसाहती धोकादायक घोषित, कर्मचारी हवालदील

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वांद्रे पूर्व येथील सरकारी वसाहतीती धोकादायक घोषित करत ४०० कर्मचाऱ्यांना त्वरीत घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे. काही दुर्घटना घडल्यास त्यास सार्वजनिक बांधकाम विभाग जबाबदार नसेल, असेही या नोटिशीत नमूद केले आहे.

  • धक्कादायक...वांद्रे सरकारी वसाहती धोकादायक घोषित, कर्मचारी हवालदील
SHARE

वांद्रे पूर्व येथील सरकारी वसाहतीतील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा गेल्या कित्येक वर्षांपासून हक्काच्या, कायमस्वरूपी घरासाठी लढा सुरू आहे. असे असताना या कर्मचाऱ्यांवर आता बेघर होण्याची वेळ आली आहे. कारण, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या वसाहती धोकादायक घोषित करत ४०० कर्मचाऱ्यांना त्वरीत घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे. काही दुर्घटना घडल्यास त्यास सार्वजनिक बांधकाम विभाग जबाबदार नसेल, असेही या नोटिशीत नमूद केले आहे.



पर्यायी व्यवस्था नसताना दिली नोटीस

या नोटिसा हातात पडल्यापासून कर्मचारी हवालदील झाले असून आता कुठे जायचे? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे. कारण घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा बांधकाम विभागाने पाठवल्या खऱ्या, पण कर्मचाऱ्यांची कोणतीही पर्यायी व्यवस्थाच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने न केल्याने कर्मचाऱ्यांची चिंता वाढली आहे.

दोन दिवसांपूर्वी आमच्या हातात या नोटिसा पडल्या आणि आमच्या पायाखालची जमीनच सरकली. आमची कोणतीही पर्ययी व्यवस्था न करता घर खाली करण्याची नोटीस पाठवण्यात आली आहे. आता आम्ही कुठे जायचे नि काय करायचे? हे आम्हाला समजेनासे झाले आहे. काहीही झाले तरी घरे सोडणार नाही आणि आमच्या हक्काच्या घरासाठी लढा असाच सुरू राहील.

रंजना कापडणे, रहिवासी, सरकारी वसाहत, वांद्रे पूर्व


१० वर्षांपासून पुनर्विकासाची मागणी, कार्यवाही मात्र नाही

वांद्रे पूर्वेकडील ९९ एकरवर सरकारी वसाहत वसली असून १९५५ मध्ये या वसाहती बांधण्यात आल्या आहेत. या वसाहतीतील घरे प्रथम श्रेणी, तृतीय श्रेणी आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना निवासस्थाने म्हणून वितरीत करण्यात येतात. दरम्यान, या वसाहतींची दुरवस्था झाल्याने गेल्या दहा वर्षांपासून वसाहतींच्या पुनर्विकासाची मागणी होत असून त्यानुसार राज्य सरकारकडून पुनर्विकासाचा घाटही घातला आहे. प्रत्यक्षात मात्र अद्यापही हा पुनर्विकास मार्गी लावला जात नसून केवळ कागदी घोडे नाचवले जात आहेत.

पुनर्विकासाचा आणि हक्काच्या घराचा मुद्दा दूर सारत अचानक धोकादायक वसाहतींचा नि निष्कासनाचा मुद्दा कसा आला? हाच प्रश्न आहे. कर्मचाऱ्यांना हुसकावून लावत ही जागा बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा डाव दिसत आहे. याप्रश्नी लवकरच स्थानिक आमदार अनिल परब यांची भेट आम्ही घेणार आहोत.

मधुकर विचारे, सल्लागार, नियोजित शासकीय वसाहत संघीय संस्था


स्ट्रक्चरल ऑडिट न करता वसाहती धोकादायक कशा?

कोणतेही स्ट्रक्चरल ऑडिट न करता अचानक वसाहती धोकादायक कशा घोषित केल्या? असा सवाल आता कर्मचाऱ्यांकडून विचारला जात आहे. तर कर्मचाऱ्यांना हुसकावून लावत वसाहतीची जमीन बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि सरकारचा डाव असल्याची संतप्त प्रतिक्रियाही काही कर्मचाऱ्यांनी 'मुंबई लाईव्ह'शी बोलताना दिली आहे. दरम्यान, याविषयी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.



हेही वाचा

वरळी बीडीडीचा पुनर्विकास लांबणीवर? निविदेचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात


संबंधित विषय
ताज्या बातम्या