गिरगाव चौपाटीवर मुंबई पोर्ट ट्रस्टतर्फे उभारण्यात येणाऱ्या जेट्टीच्या बांधकामाचा प्रस्ताव अखेर शिवसेनेने उडवून लावला. बिर्ला क्रीडा केंद्राच्या जागेवर होऊ घातलेल्या या जेट्टीचा प्रस्ताव सुधार समितीच्या बैठकीत बहुमताच्या जोरावर शिवसेनेने नामंजूर केला. हा प्रस्ताव नामंजूर करत एकप्रकारे शिवसेनेने, भाजपाला चांगलाच दणका दिला आहे. पण ही जागा सरकारचीच असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारात ही जागा प्रकल्पासाठी ताब्यात घेतली जाणार असल्याचं बोललं जात आहे.
पर्यटनाच्यादृष्टीने मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडून मास्टर प्लॅन बनवण्यात आला आहे. यामध्ये गिरगाव चौपाटीवर धक्का (जेट्टी) बनवण्यात येणार होतं. बिर्ला क्रीडा केंद्रातील मोकळ्या जागेवर ही जेट्टी उभारण्याचा हा प्रस्ताव होता. यामुळे येथील बांधीव इमारती यांच्या जागा प्रवाशांच्या येण्या-जाण्यासाठीच्या टर्मिनस इमारती, प्रसाधनगृह आणि भांडार कक्ष आणि हॉटेल याकरता वापरता येणार होतं.
बिर्ला क्रीडा केंद्राची ६ हजार ४७२ चौरस मीटर एवढी जागा आहे. त्यातील २ हजार ७९१ चौरस मीटरच्या जागेत बिर्ला क्रीडा केंद्राचं कार्यालय, सभागृह आणि तालिम कक्ष उभारण्यात आलं आहे. तर उर्वरीत जागेवर गच्ची बगीचा आणि उपहारगृह आहे. त्यामुळे यापैकी २ हजार ७९१ चौरसमीटरची जागा सरकार ताब्यात घेणार असल्याने ही जागा हस्तांतरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव सुधार समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला.
मागील बैठकीत या प्रस्तावाला विरोध करणाऱ्या शिवसेनेनं बुधवारी झालेल्या बैठकीत पुन्हा एकदा तीव्र विरोध दर्शवला. नाट्यगृहाच्या जागेवर जेट्टी उभारण्यास नकार देत हा प्रस्ताव शिवसेनेनं फेटाळून लावला. शिवसेनेच्या ज्येष्ठ नगरसेविका श्रद्धा जाधव यांनी ही जागा नाट्यगृहाची असल्यामुळे त्यावर जेट्टी उभारली जावू नये, अशी मागणी केली. मात्र, पर्यटनाच्या दृष्टीकोनातून ही जेट्टी महत्त्वाची असल्याचे भाजपाचे प्रकाश गंगाधरे यांनी सांगितलं.
काँग्रेसचे जावेद जुनेजा यांनी जर जेट्टी बनवायची असेल तर ठक्कर कॅटरर्सला दिलेल्या जागेत बनवली जावी, अशी सूचना केली होती. तर भाजपा नाट्यगृहाच्या विरोधात नसल्याचे ज्योती अळवणी यांनी सांगितले. पण अखेर भाजपाचे सदस्य संख्या कमी असल्यामुळे सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर यांनी हा प्रस्ताव नामंजूर केला.
यावेळी झालेल्या चर्चेत किशोरी पेडणेकर, विशाखा राऊत, मिलिंद वैद्य, अश्रफ आझमी आदींनी भाग घेतला होता. यावर भाजपाचे प्रकाश गंगाधरे यांनी शिवसेना ही विकासाच्या विरोधात असून त्यांना मुंबईत विकास नको आहे, अशी टीका केली. पण हा प्रस्ताव जरी नामंजूर केला असला तरी मेट्रोच्या जागा घेण्यासाठी सरकारने जो अधिकार वापरला आहे, त्याच अधिकाराचा वापर करून विकास प्रकल्प साकारला जाईल, असं स्पष्ट केलं आहे.
Share
Tweet
