मुंबई मेट्रो प्रकल्पासाठी आरे कॉलनीतील जागा कारशेडसाठी देण्याच्या मुद्द्यावरून जोरदार विरोध होत असतानाच प्रत्यक्षात त्या जागेचे आरक्षण बदलून ही जागाच ताब्यात घेण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. गोरेगाव-जोगेश्वरी पूर्व भागातील प्रजापूर आणि वेरावली आदी वन विभागाच्या जागेत अर्थात आरे कॉलनीतील आरक्षण बदलण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाला अप्रत्यक्षपणे आता शिवसेनेने विरोधच दर्शवला आहे. वन विभागाच्या जागेवरील झाडांची कत्तल होऊ नये, या मुद्द्यावर शिवसेना आजही ठाम असून, येथील आदिवासींच्या पुनर्वसनाच्या मुद्द्यावर एमएमआरडीएकडून ठोस आश्वासन न मिळाल्यामुळे हा प्रस्तावच गुंडाळला जाण्याची शक्यता आहे.
जोगेश्वरी-गोरेगावर पूर्वमधील प्रजापूर आणि वेरावली येथील एकूण 33 हेक्टर जागेवर मेट्रोचे कारशेड उभारण्यात येणार आहे. या कारशेडसाठी हे क्षेत्र ना विकास क्षेत्रातून वगळून मेट्रो कार डेपो, वर्कशॉपच्या वापरासाठी तसेच वाणिज्य वापरासाठी करण्याचा निर्णय घेत सरकारने आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव सुधार समितीपुढे सादर केला आहे. मात्र, हे आरक्षण बदलताना येथील आरे दुग्ध वसाहतीचे आरक्षण बदलून त्या क्षेत्रफळाची जागा ना विकास क्षेत्रात बदल करण्यात आली आहे. मागील सुधार समितीच्या सभेत हा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता, भाजपाच्या सदस्यांनी जागेची पाहणी करण्याची मागणी केली होती. परंतु सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर यांच्यासह नगरसेवक किरण लांडगे आणि अशरफ आजमी हे दोन सदस्य उपस्थित होते.
हेही वाचा
या पाहणी दरम्यान मेट्रो प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली 30 हेक्टर जागा ही आरे विभागाच्या मालकीची असून, 3 हेक्टर जागा जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मंजूर करण्यात आल्याची माहिती मुंबई मेट्रो प्रकल्पाचे सहाय्यक मुख्य प्रबंधक राजेश पाटील यांनी दिली. या ठिकाणांवरील 60 टक्के बाधित लोकांना स्थलांतरीत केले आहे. उर्वरीत लोकांनी रिलायन्स एनर्जीची थकीत बिले भरल्यानंतर त्यांचा वीज पुरवठा बंद करण्याबाबत वीज कंपनीस कळवले असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत, आरे विभाग हा हरितपट्टा राहणे मुंबईकरांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्वाचा असल्याचे सांगितले.
मेट्रो रेल हा भूमिगत प्रकल्प असून, त्याचा कारडेपो या ठिकाणी बांधला जाणार आहे. ही जमिन कायमस्वरुपी कारडेपोसाठी वापरली जाईल. त्यामुळे येथील नागरिक हरितपट्ट्यापासून कायमस्वरुपी वंचित होतील. मेट्रो प्रकल्पामध्ये बाधित झालेल्या आदिवासींच्या उपजिविकेचे साधन असलेल्या शेतीच्या पर्यायी व्यवस्थेबाबत मेट्रो प्राधिकरणाने कोणतीही उपाययोजना केली नाही. याबाबत कोणतीही माहिती प्राधिकरणाकडून दिलेली नाही. त्यामुळे सर्व सदस्यांची मागणी तसेच त्यांच्या सुचना विचारात घेता सभेत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनीही झाडांची कत्तल होऊ नये, ही भूमिका शिवसेनेची असून, आदिवासींचा पुनर्वसनाचा मुद्दा असल्यामुळे सुधार समिती योग्य तो निर्णय घेईल, अशी प्रतिक्रीया दिली.
आरे कारशेडच्या जागेची ठराविक वैशिष्ट्ये -
Share
Tweet
