आरे कॉलनीतील जागेवर मेट्रो रेल्वेच्या कारशेडचे आरक्षण टाकण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाला महापालिकेच्या सुधार समितीच्या बैठकीत केराची टोपली दाखवण्यात आली. आरेतील मेट्रो रेल्वेच्या कारशेडला शिवसेनेने यापूर्वीच विरोध दर्शवला असून बुधवारी झालेल्या सुधार समितीच्या बैठकीत गनिमी काव्याने अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव थेट नामंजूर करत भाजपाच्या सद्स्यांना चकवले. कोणत्याही चर्चेविना हा प्रस्ताव फेटाळल्याने सरकार यावर काय भूमिका घेते? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

जोगेश्वरी-गोरेगाव पूर्वेकडील प्रजापूर व वेरावली येथील आरे दुग्धशाळेच्या 33 हेक्टर जागेवर मेट्रोचे कारशेड उभारण्यात येणार आहे. ही जागा 'ना विकास क्षेत्रा'तून वगळून त्यावर मेट्रो कार डेपो, वर्कशॉप तसेच वाणिज्य वापरासाठी आरक्षण करण्याचा निर्णय घेत सरकारने या आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव सुधार समितीपुढे सादर केला. त्यात सरकारने दुग्ध वसाहतीचे आरक्षण बदलून त्या क्षेत्रफळाची जागा 'ना विकास क्षेत्रात' बदलली.

यापूर्वी झालेल्या सभेपुढे हा प्रस्ताव आल्यानंतर समिती अध्यक्षांसह सदस्यांनी जागेची पाहणी केली. त्यानंतर बुधवारी झालेल्या समितीच्या पटलावर हा प्रस्ताव आला असता, अध्यक्ष बाळा नर यांनी हा प्रस्ताव नामंजूर करत असल्याचे जाहीर केले. हा प्रस्ताव नामंजूर झाल्यानंतर भाजपाचे सदस्य प्रकाश गंगाधरे व ज्योती अळवणी यांनी आपल्याला यावर बोलायचे होते, असा कांगावा करण्यास सुरुवात केली. परंतु प्रस्ताव नामंजूर केल्यामुळे आता त्यावर चर्चा करता येणार नाही, असे सांगत पुढील प्रस्ताव पुकारला.

हेही वाचा

आरेतील मेट्रो कारशेड हटवले जाणार?

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला आरेत अतिरिक्त 7200 चौ.मी. जागा

कारशेडच्या नावाखाली येथे झाडांची मोठ्या प्रमाणात कत्तल होणार आहे. आदिवासींच्या पुनर्वसनाबाबत कोणतीही ठोस भूमिका प्रत्यक्ष पाहणीच्यावेळी त्यांना मांडता न आल्यामुळे हा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला. येथे कारशेड होणे लोकांच्या हिताचे नसून त्यामुळे आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. हा प्रस्ताव नामंजूर करून आम्ही महापालिकेतर्फे लोकांची भूमिका मांडली आहे. अर्थात सरकारकडे अधिकार असल्यामुळे ते यानंतरही तिथे काम करतील. हे जरी खरे असले तरी मुंबईकरांचा विरोध या माध्यमातून आम्ही नोंदवल्याचे सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

महापालिका समित्यांच्या कामकाजानुसार अध्यक्षांनी कोणताही प्रस्ताव मंजूर करण्यापूर्वी ज्या सदस्यांना बोलायचे असेल, त्यांना बोलू देणे आवश्यक असेल. पण बोलायला द्यायचे नाही. चर्चा करू द्यायची नाही आणि थेट प्रस्ताव नामंजूर करून टाकायचा याला कामकाज म्हणत नाही. या कार्यपद्धतीचा आम्ही निषेध करतो. रिलायन्सच्या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी एक रुपया दराने भूखंड देणाऱ्या शिवसेनेचा सरकारच्या मेट्रोला जागा देण्यास विरोध आहे. मुंबईकर हे सर्व पाहत आहे. या विरोधामुळे मेट्रोचे काम थांबणार नाही, असे भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.

ज्या झाडांच्या मुद्द्यावरुन शिवसेना विरोध करत आहे. त्या शिवसेनेने महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाच्या बैठकीत मागील तीन वर्षांमध्ये खासगी विकासकांना सुमारे पाच हजार झाडे कापण्यास परवानगी दिली आहे. सुमारे आठ हजार झाडे पुनर्रोपित करण्यास परवानगी दिली आहे. परंतु किती झाडे पुनर्रोपित झाली आहे, याचीही याला कल्पना नाही. ‘आरे’त शिवसेनेला मेट्रोचे कारशेड नको. पण त्यांना रॉयल पाम कसे चालते, असा सवालही कोटक यांनी केला.