मुंबई महापालिकेच्या कामगार, कर्मचारी यांच्यासाठी लागू करण्यात आलेली गटविमा योजना बंद करण्यात आल्यामुळे याचे तीव्र पडसाद स्थायी समितीच्या सभेत उमटले. कामगारांना तसेच समितीला कोणत्याही प्रकारची सूचना न देता ही योजना बंद करण्यात आलेली आहे. आजही ही योजना चर्चेच्या गुऱ्हाळातच अडकलेली आहे. याबाबत सर्वच सदस्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. त्यामुळे येत्या ८ दिवसांमध्ये या योजनेबाबत निर्णय घेण्यात यावा, असे आदेश महापालिका स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी प्रशासनाला दिले.
मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेली गटविमा योजना प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे ऑगस्ट २०१७ पासून बंद पडलेली असून ७ महिने उलटले तरी प्रशासन केवळ विमा कंपनीसोबत चर्चाच करत आहे. परिणामी आजही अनेक कर्मचारी या योजनेपासून वंचित असल्याची बाब शिवसेनेचे नगरसेवक मंगेश सातमकर यांनी हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे उपस्थित केली.
गटविमा योजना राबवणाऱ्या विमा कंपनीला प्रथम ८४ कोटी रुपये आणि त्यानंतर ९६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. परंतु ऑगस्ट २०१७ ते जुलै २०१८ या वर्षांसाठी या कंपनीने १४२ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे, त्यातुलनेत प्रशासन केवळ ११७ कोटी रुपयांवर अडून बसले आहे.
एका बाजूला या योजनेचा लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही. दुसरीकडे ही योजना बंद असतानाही कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून विम्याची रक्कम कापून घेतली जात आहे. त्यामुळे जर ही योजना पुढे संबंधित कंपन्यांच्या माध्यमातून चालवली जात नसेल तर किमान कापून घेतल्या जाणाऱ्या रकमेएवढी रक्कम त्यांच्या पगारातून दिली जावी, अशी मागणी सातमकर यांनी केली.
याला शिवसेनेचे संजय घाडी यांनी पाठिंबा देत यापूर्वी याच बैठकीत आपण हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. परंतु चर्चा सुरु असल्याचे सांगितले जाते. पण हे केवळ वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून ऐकत आहोत. याशिवाय मासिक ६०० रुपये कर्मचाऱ्यांना देण्याचा विचार सुरु असल्याचेही बोलले जात आहे. त्यामुळे याबाबतही प्रशासनाने खुलासा करावा, अशी सूचना केली.
एवढ्या मोठ्या महापालिकेतील विम्याचा योजना बंद व्हावी ही बाब खेदजनक आहे. त्यामुळे योजना पुढे सुरु करा नाहीतर पगारातून तरी त्यांना या विमा योजनेसाठी पैसे दिले जावे, अशी सूचना केली. सपाचे रईस शेख यांनी ही योजना सुरु होणे आवश्यक असून त्वरीत याबाबत निर्णय घेतला जावा, अशी सूचना केली. यावर स्थायी समितीचे अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी हा हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवत पुढील बैठकीपर्यंत निर्णय घेतला जावा, असे निर्देश प्रशासनाला दिले.
हेही वाचा-
महापालिकेतील वैद्यकीय गटविम्यासाठी नवीन विमा कंपनीची निवड?
महापालिका कर्मचाऱ्यांचा वैद्यकीय गटविम्याचा तिढा सुटला?
Share
Tweet
