मुंबईत फेरीवाला व ना फेरीवाला क्षेत्राची यादी तयार करून लोकांच्या हरकती व सूचनांसाठी ठेवण्यात आली. मात्र, ही यादी महापौर, महापालिका सभागृह आणि स्थायी समितीच्या माध्यमातून नगरसेवकांसमोर आणण्याऐवजी परस्पर जाहीर करण्यात आली आहे. कोणत्याही प्रकारे नागरी पथविक्रेता समितीची(टाऊन वेंडिंग कमिटी) निवड न करता, तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार काही रस्ते वगळून हे क्षेत्र निश्चित करणे आवश्यक असताना परस्पर जुनीच यादीत लोकांसमोर ठेवली गेली. त्यामुळे ही यादी त्वरीत रद्द करण्याची मागणी स्थायी समितीने केली आहे.
महापौर, महापालिका सभागृह, तसेच स्थायी समितीला डावलून फेरीवाला क्षेत्राबाबत बनवलेल्या रस्त्यांची यादी लोकांच्या हरकती व सूचनांसाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे. प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून ही बाब नगरसेवकांना समजत असून प्रत्यक्षात नगरसेवकांना याची कोणतीही कल्पना देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे एक प्रकारे संभ्रमाची स्थिती मुंबईत निर्माण झाल्याची बाब हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी समोर आणली आहे. त्यामुळे ही यादी त्वरीत रद्द करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
मनोज कोटक यांच्या मागणीला भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी पाठिंबा दिला आहे. २०१४मध्ये केलेल्या सर्वेमध्ये पात्र फेरीवाले आणि या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या ८५ हजार फेरीवाल्यांच्या जागा यामुळे ही मुंबई ज्वालामुखीच्या तोंडावर उभी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. 'मुंबई महापालिकेचे कामकाज हे सध्या ट्विटरवर चालत असल्याचा' आरोप सपाचे रईस शेख यांनी केला. 'बाहेरुन येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना महापालिकेचे कामकाज कसे चालते? याचे ज्ञान द्यायची गरज असल्याचे'ही त्यांनी सांगितले.
मुंबई महापालिका न्यायालयाचे आदेश दाखवून मुंबईकरांना फसवत असल्याचा आरोप भाजपाचे मकरंद नार्वेकर यांनी केला. तर प्रशासन नगरसेवकांना विश्वासात घेत नसल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी केला. त्यामुळे हरकती व सूचनांसाठी जाहीर केलेली फेरीवाला क्षेत्रांची यादी रद्द करण्याची मागणी जाधव यांनी केली.
मुळात जिथे दहा फुटांपेक्षा मोठे पदपथ आहेत, तिथेच फेरीवाला क्षेत्र बनवता येतात. परंतु, घाटकोपरमध्ये एवढे मोठे पदपथच नाहीत. मग तिथे फेरीवाला क्षेत्र कसे बनवले? असा सवाल भाजपाचे पराग शाह यांनी केला.
आठ दिवसांपूर्वी महापालिका सभागृहात आपण यावर हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर चार दिवसांमध्ये उत्तर देण्याचे आदेश महापौरांनी दिले होते. पण महापौरच हा विषय विसरले असल्यामुळे सत्ताधारी पक्ष याबाबत गंभीर नाही.
रवी राजा, विरोधी पक्षनेते
प्रशासन डोळ्यांवर पट्टी बांधून कामकाज करत असल्याचा आरोप करत अधिकारी आपल्या सोयीनुसारच काम करत असल्याचे सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी सांगितले. त्यामुळे ही यादी चुकीच्या पद्धतीने प्रदर्शित केल्यामुळे ती त्वरीत रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
फेरीवाला विभागाची जबाबदारी ही उपायुक्त (विशेष) निधी चौधरी यांच्याकडे आहे. परंतु, या विषयावर मोठी चर्चा रंगलेली असताना यावर त्यांनी उपस्थित राहून माहिती द्यावी, अशी मागणी सर्वच सदस्यांनी केली. लोकप्रतिनिधींना माहिती देण्यापूर्वी ट्विटरवरून आधीच जाहीर केली जाते, असे आरोप त्यांच्यावर करण्यात आले. परंतु, वारंवार निरोप पाठवूनही काही कामामुळे बैठकीला उपस्थित राहण्यास निधी चौधरींना विलंब झाला. त्यामुळे स्थायी समितीची सभाच तहकूब करण्यात आली.
तुमच्या विभागातील फेरीवाला क्षेत्रातील रस्ते कोणते? हे जाणून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा.
हेही वाचा