SHARE

भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान प्राणी संग्रहालयात (राणीबाग) दीड वर्षांपूर्वी दाखल झालेल्या नवीन पेंग्विन पक्ष्यांच्या देखभालीच्या कंत्राटावरून पुन्हा रान उठलं आहे.

या देखभालीचं कंत्राट पेग्विन कक्षाचं बांधकाम करणाऱ्या हायवे कन्स्ट्रक्शन या कंपनीला देण्यात आल्यामुळे पहारेकऱ्यांसोबत विरोधी पक्षांनीही तीव्र आक्षेप घेतला. एका पेग्वीन पक्ष्याच्या देखभालीसाठी किती खर्च येत आहे, अशी विचारणा करत पहारेकऱ्यांनी कंत्राटदारांबाबत तीव्र आक्षेप घेत हा प्रस्ताव राखून ठेवण्याची सूचना केली. परंतु पहारेकऱ्यांच्या विरोधानंतरही स्थायी समिती अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव पुढे रेटून नेत मंजूर केला.


११.५० कोटी रुपये खर्च

राणीबागेतील प्राणिसंग्रहालयात वर्षापूर्वी ८ हम्बोल्ट पेंग्विन पक्षी दाखल झाले. या पेंग्विन पक्ष्यासाठी पिंजरा अर्थात पेंग्विन कक्ष आणि क्वारंटाईन कक्ष बनवण्यात आले. हे पेंग्विन कक्ष वातानुकूलित असून त्यामध्ये पेंग्विन पक्ष्यांना खाण्यासाठी माशांचा पुरवठा, जीवरक्षक यंत्रणा आणि इतर देखभाल करण्यासाठी पुढील तीन वर्षांसाठी कंत्राटदाराची निवड करण्यात येत आहे. यासाठी मेसर्स हायवे कंन्स्ट्रक्शन कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. या कंपनीला पुढील तीन वर्षांचं देखभालीचं कंत्राट देण्यात येत आहे. या कालावधीसाठी सुमारे ११.५० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे.


'हे' योग्य आहे का?

यावर भाजपाचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी या कंपनीने यापूर्वी चुकीची माहिती दिल्याबद्दल त्यांना दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती, अशी विचारणा केली. तर भाजपाचे महापालिका गटनेते मनोज कोटक यांनी या कंत्राटदाराला पेंग्विनचं खाद्य असलेले मासे पुरवण्याचा अनुभव आहे का? अशी विचारणा करत त्यांना दिलेल्या कंत्राटाबाबत आयुक्त समाधानी आहेत का? असा सवाल केला. तसंच एका पेंग्विनच्या देखभालीसाठी किती खर्च येत आहे. एवढे धनाढ्य पेंग्विन ठेवणं योग्य आहे का? असाही सवाल केला. 

त्यामुळे या कंत्राटदाराशी केलेल्या मूळ करारपत्रांची कागदपत्रे या समितीपुढे ठेवली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली. भाजपाचे नगरसेवक अभिजित सामंत यांनी पेंग्विनबाबत संवेदनशीलता म्हणजे काय? असा सवाल केला.


१० लाखांची दंडात्मक कारवाई

पेंग्विनच्या देखभालीचं कंत्राट ज्या कंत्राटदाराला दिलं जात आहे, त्याच कंपनीला यापूर्वी पेंग्विनचे पिंजरे बांधण्याचं कंत्राट दिलं होतं. परंतु, ते कंत्राट मिळवताना संबंधित कंपनीनं खोटी माहिती प्रशासनाला दिल्याची आठवण सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी दिली. यावर अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी देखभाल, देखरेख तसेच आरोग्य आणि खाद्य अशाप्रकारे सर्वांचे मिळून एक असं कंत्राट दिलं जात आहे. हायवे या कंपनीला यापूर्वी १० लाखांची दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती. परंतु, ती रक्कम त्यांनी महापालिकेकडे भरली असल्याचं सांगितलं.

त्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी कंत्राटदाराचं मूळ करारपत्राची कागदपत्रे आणि त्याचा प्रस्ताव समितीपुढे ठेवला जावा, असे आदेश देत हा प्रस्ताव मंजूर केला. भाजपाच्या सदस्यांनी यावर आक्षेप घेतल्यानंतरही समिती अध्यक्षांनी तो मंजूर करून टाकल्यानंतर पहारेकऱ्यांनी अध्यक्षांना याचा जाब विचारला नाही.

संबंधित विषय
ताज्या बातम्या