मुंबई अग्निशमन दलाच्यावतीनं खरेदी करण्यात येणाऱ्या ५ फायर बाईकचा प्रस्तावच स्थायी समितीनं फेटाळला अाहे. केवळ एकाच कंपनीला हे कंत्राट बहाल करण्यात येत असल्याचा आरोप करत स्थायी समितीनं मर्जीतील कंत्राटदाराला काम देण्याचा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा डाव उधळून लावला.
मुंबई अग्निशमन दलाच्यावतीनं ५ फायर बाईकची खरेदी केली जात आहे. रॉयल एन्फिल्ड हिमालयीन या एका बाईकची किमत १ लाख ९३ हजार असून त्याची बांधणी करण्यासाठी साडेआठ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे. तर पुढील पाच वर्षांतील देखभाल दुरुस्तीसाठी ३ लाख ३२ हजारांचा खर्च करण्यात येत आहे.
या पाच बाईकच्या ७१ लाख रुपये खरेदीचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी आला असता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी बाईकच्या किंमतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. या फायर बाईकची गरज आहे. पण अग्निशमन दलाने खरेदी केलेल्या सर्व वस्तूंना आपण डोळे झाकून परवानगी द्यावी असंही नाही. एकमेव कंत्राटदाराची निविदा आपण कशी काय मंजूर करू शकतो, असाही सवाल त्यांनी केला. या बाईक पाचच का खरेदी केल्या जात आहेत. २४ वॉर्डासाठी २४ बाईक का नाही, असा सवाल करत या खरेदीत खुद्द अग्निशमन दलच साशंक असल्याचं त्यांनी म्हटलं.
भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी यावरील खर्चाच्या रकमेची चिरफाड करत चार आण्याची कोंबडी बारा आण्याचा मसाला असं या प्रस्तावाचं वर्णन करता येईल, असं सांगितलं. दोन लाखाला बाईक खरेदी करत आहोत आणि आठ लाखांची बांधणी केली जाणार आहे. शिवाय देखभाल दुरुस्तीवर साडेतीन लाख रुपये वेगळे. त्यामुळे ही खरेदी किफायशीर नसून हा पारदर्शक कारभार वाटत नाही. त्यामुळे याची चौकशी केली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी प्रशासनाचा निषेध करून अंदाजित खर्चांची विवरणपत्रे ही मॅनेज असल्याचा आरोप केला. यावर अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी निविदेसाठी दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही केवळ एकमेव कंत्राटदार आल्याचं सांगितलं. मात्र, महापालिकेच्या निविदांच्या प्रचलित नियमानुसार पहिल्या निविदांमध्ये तीन कंपन्यांनी सहभाग न घेतल्यास पुन्हा निविदा मागवली जातात. परंतू त्यातही तीन कंपन्या सहभागी न झाल्यास पुन्हा निविदा मागवली जाते.
पण त्यातही प्रतिसाद न मिळाल्यास आयुक्तांच्या मान्यतेने एकमेव कंत्राटदाराला काम दिलं जातं. परंतू तसं न करता निविदा भरण्यास केवळ दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी हा प्रस्तावच दप्तरी दाखल करण्याची मागणी केली. ही उपसूचना स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी एकमताने मंजूर करत हा प्रस्तावच फेटाळून लावला.
हेही वाचा -
रेल्वे स्थानकांवर बसवणार प्लास्टिक क्रशिंग मशीन
मल्टिप्लेक्समध्ये ५ रुपयांचं पॉपकॉर्न २५० रुपयांत का?, न्यायालयानं सरकारला झापलं
Share
Tweet
