मुंबईतील विविध भागांमधील रस्त्यांच्या डांबरीकरण आणि सिमेंट काँक्रीटीकरणाच्या कामांचे प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आले. पण या मंजूर कामांमधील अनेक रस्त्यांची कामं आयुक्तांनी परस्पर वगळली आहेत.
त्यामुळे स्थायी समितीतील सर्वच सदस्यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सोबतच या रस्त्यांचा कामांचा समावेश करून त्याला मंजुरी मिळवण्याचा ज्या-ज्या अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केला आहे, त्या सर्वांची चौकशी करून याबाबतचा अहवाल स्थायी समितीला सादर करण्याचे निर्देश अध्यक्षांनी प्रशासनाला दिले.
मुंबईतील विविध रस्त्यांच्या डांबरीकरणाचे प्रस्ताव बुधवारी स्थायी समितीपुढे मंजुरीला आले होते. त्यावेळी हे प्रस्ताव राखून ठेवण्याची सूचना सभागृहनेते तसेच विरोधी पक्षनेत्यांनी केली. पण, हे प्रस्ताव राखून ठेवण्यामागची कारणे द्या, अशी विचारणा भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक आणि प्रभाकर शिंदे यांनी केली.
यावेळी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी यापूर्वी मंजूर केलेली रस्त्यांची कामं आजही अर्धवट असून काही मंजूर प्रस्तावातील कामंही महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी परस्पर रद्द केली आहे. त्यामुळे समितीने मंजूर केलेली कामं परस्पर रद्द कशी केली जातात, असा प्रश्न करत राजा यांनी याबाबत समितीला माहिती देणं बंधनकारक नाही का? अशी विचारणा केली.
रस्ते कंत्राट कामांमधील भ्रष्टाचाराचे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न आता आयुक्तांकडून होत आहे. पण माध्यमांमध्ये राहण्यासाठी केवळ अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जात असल्याची पुडी सोडली जातात. त्यामुळे जोपर्यंत मंजूर रस्त्यांची कामे रद्द का करण्यात आली याची माहिती मिळत नाही, तोपर्यंत एकाही रस्त्याचा प्रस्ताव मंजूर करू नये, असे सांगत याप्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली. शिवसेनेचे मंगेश सातमकर यांनी, आपल्या प्रतीक्षानगरमधील रस्त्याचे काम वर्ष उलटले तरी झालं नसल्याचं सांगितलं. तर प्रकल्प रस्त्यांचा सर्व अधिकाऱ्यांसह सर्वे करून त्याचे काम हाती घेण्याची सूचना माजी उपमहापौर अलका केरकर यांनी केली आहे.
माटुंग्यातील अंतर्गत रस्त्यांचं काम हे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. पण आता तो डांबरी बनवला जात आहे. तसं झाल्यास हा रस्ता आपण उखडून टाकू, असा इशारा भाजपाच्या राजेश्री शिरवडकर यांनी दिला. प्रशासन मंजूर केलेले रस्ते रद्द कसं करते, असा प्रश्न उपस्थित करत प्रभाकर शिंदे यांनी नोव्हेंबर २०१६ ला कार्यादेश दिलेल्या दोन रस्त्यांची कामे सुरू झालेली नाहीत. त्यामुळे मंजूर झालेली कामे जर होणार नसतील तर एकही रस्त्याचा प्रस्ताव मंजूर करू नये, अशी सूचना त्यांनी केली.
एम-पूर्व भागातील रस्त्यांची कामे केवळ सल्लागार नसल्यामुळे हाती घेण्यात आली नव्हती. पण पुढे महापालिकेच्या अभियंत्यांनी आराखडे बनवले. ई विभागातील रस्त्यांबाबत रस्ते विभागाशी २५ वेळा बैठका घेऊनही रस्त्यांची कामे होत नसल्याची खंत सपाचे रईस शेख यांनी मांडली.
रद्द केलेल्या रस्त्यांच्या कामांची प्रक्रिया काय? असा प्रश्न करत भाजपाचे मनोज कोटक यांनी ज्यांनी कोणी हे रस्ते सूचवले होते, त्यासर्वांवर कारवाई करा, अशी मागणी त्यांनी केली. याशिवाय हा प्रस्ताव मंजूर करेपर्यंत ज्यांनी ज्यांनी या फाईलवर स्वाक्षरी केली आहे, त्यासर्वांची चौकशी केली जावी, अशी मागणी कोटक यांनी केली. त्यामुळे हे रस्ते का वगळले याची वस्तुस्थिती स्थायी समितीपुढे आणली जावी,अशी मागणी त्यांनी केली. प्रसंगी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राखी जाधव, आसिफ झकेरिया, राजुल पटेल, विद्यार्थी सिंह, अभिजित सामंत यांनी चर्चेत भाग घेत यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
यावेळी प्रशासनाच्यावतीने रस्ते प्रमुख अभियंता विनोद चिठोरे यांनी आयुक्तांच्या निर्देशानुसार सहाय्यक आयुक्त आणि उपायुक्त यांनी काही मंजूर रस्ते कंत्राट कामातून वगळले असल्याची कबुली दिली. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी याप्रकरणी चौकशी करून पुढील बैठकीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
Share
Tweet
