मुंबई - फेरीवाला धोरण योजनेस मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली. रस्त्यावरील फेरीवाल्यांच्या व्यवसायाचा हक्क, त्यांना उपजीविकेचे सामाजिक सुरक्षा आणि पोषक वातावरण देण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पथविक्रेता योजनेच्या प्रस्तावास मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
फेरीवाला म्हणून प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्रात अधिवास असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. याबाबतचे धोरण वस्तुनिष्ठ असावे यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून ती धोरणातील विविध तरतुदींचा साकल्याने अभ्यास करणार आहे. केंद्र शासनाकडून पथविक्रेता (उपजीविका संरक्षण आणि पथविक्री विनियमन) अधिनियम 2014 हा 1 एप्रिल 2014 पासून अंमलात आला. त्यानुसार राज्य शासनाने योजना तयार केली असून त्यास आज मान्यता देण्यात आली. या योजनेत सहा महिन्यात अचूक सर्व्हेक्षण, पथविक्रेता प्रमाणपत्र तसेच नोंदणीसाठी पात्रतेचे निकष, प्रमाणपत्र देण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे, पथविक्रेता प्रमाणपत्र-ओळखपत्र देण्याच्या अटी आणि शर्ती तसेच वैधता कालावधी, पथविक्रेत्यांना नवीन जागी स्थापित करणे आणि त्यांचे निष्कासन, पथविक्रेत्यांची वर्गवारी, फेरीवाला क्षेत्राची निश्चिती, फी आणि दंड यांचा समावेश आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर असा निर्णय घेतला आहे असेही टीकाकारांचं म्हणणे आहे. मुंबईत साधारण अडीच लाखांच्या आसपास फेरीवाले आहेत, त्यात उत्तर भारतीयांचं प्रमाण लक्षणीय आहे.
Share
Tweet
