दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर महागाईने होरपळलेल्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी सरकारने डाळ आणि कांदा परवडणाऱ्या दरात देण्याची घोषणा केली आहे.

दिवाळीत खाद्यपदार्थांच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात असल्याचे ग्राहक मंत्रालयाने गुरुवारी सांगितले. एक मोठे पाऊल उचलत सरकारने राज्यांना अत्यंत कमी दरात डाळ देण्याची घोषणा केली आहे.

मंत्रालयाने सांगितले की, केंद्र सरकारने डाळींच्या किमतीत 8 रुपयांनी कपात केली आहे आणि या किमतीत राज्यांना डाळ उपलब्ध करून दिली जात आहे. जेणेकरून ग्राहकांना स्वस्त धान्य मिळू शकेल आणि सणांच्या दिवशी बाजारात डाळींचा तुटवडा भासू नये.

याशिवाय कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठीही सरकार पावले उचलत आहे. ग्राहक मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सणासुदीच्या काळात बाजारात कांद्याची कमतरता भासू नये याची सरकार काळजी घेईल. त्यासाठी बफर स्टॉकमधून कांदा दिला जाणार आहे.

सरकारकडे सध्या सुमारे ४३ टन डाळींचा साठा आहे. सणांच्या आधीही सरकारने राज्यांना परवडणाऱ्या दरात डाळ उपलब्ध करून दिली होती. केंद्र सरकारने आतापर्यंत राज्यांना 88,000 टन डाळींचा पुरवठा केला आहे.

दिवाळीला भाव वाढणार नाहीत, असा विश्वास व्यक्त करत सरकारने पूर्ण तयारी केली आहे. याआधी सरकारने शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळावा यासाठी डाळींच्या किमान आधारभूत किमतीतही वाढ केली होती. याअंतर्गत मसूर डाळीच्या एमएसपीमध्ये प्रति क्विंटल ५०० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. यानंतर, मसूरचा एमएसपी 5,500 रुपयांनी वाढून 6,000 रुपये झाला.

भारत सध्या ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी डाळींची आयात करतो. ग्राहक मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 2022 ते 2026 या आर्थिक वर्षात देशात दरवर्षी 2.5 लाख टन उदक आणि 1 लाख टन अरहर डाळ आयात केली जाईल. ही खेप म्यानमारमधून येणार आहे.

याशिवाय दक्षिण पूर्व आफ्रिकन देश मलावी येथून पुढील पाच वर्षांत 50 हजार टन तूर डाळ आयात केली जाणार असून मोझांबिकमधून सरकार 2026 पर्यंत खासगी व्यापाराद्वारे 2 लाख टन तूर डाळ आयात करणार आहे.

हेही वाचा

ठाण्यात शुक्रवारी दुधाचा तुटवडा जाणवू शकतो! 'हे' आहे कारण