सुप्रीम कोर्टानं बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी दिली आहे. आता याबाबतच्या अंतिम निर्णयासाठी हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचे राज्यभरात स्वागत केलं जात आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यात बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घालण्यात आली होती.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बैलगाडा मालक, चालक आणि शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बैलगाडा शर्यत पुन्हा सुरू व्हावी अशी मागणी करण्यात येत होती. यासाठी कोर्टात आणि सरकारकडे अनेकांनी पाठपुरावा केला होता. अखेर या पाठपुराव्याला आता यश आलं आहे.
सुप्रीम कोर्टात न्या. खानविलकर, न्या. रविकुमार आणि न्या. माहेश्वरी या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर बैलगाडा शर्यतीबाबत सुनावणी करण्यात आली. यावेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी राज्य सरकारच्यावतीनं सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली.
शिवाजीराव अढळराव पाटील, अमोल कोल्हे यांसह राज्य सरकारमधील विविध मंत्री यांनी या निर्णयाचे स्वागत केलं आहे. जी सशर्त परवानगी दिली आहे, त्या नियमांचे पालन होईल, अशी ग्वाहीही देण्यात येत आहे.
तसंच सुप्रीम कोर्टाने बैलगाडा शर्यतीला परवानगी दिल्यानंतर शिवसेनेचे माजी खासदार शिवाजीराव अढळराव, राष्ट्रवादीचे विद्यमान खासदार अमोल कोल्हे, मंत्री सुनील केदार, दिलीप वळसे-पाटील, चंद्रकांत पाटील यांनी समाधान व्यक्त केलं आहे.
‘या’ आहेत नियमावली
बैलाचा समावेश राजपत्रात केल्यानंतर मे 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातली होती. परंतु, त्यानंतर तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब व इतरही राज्यातून बैलगाडा शर्यती चालू करण्याबाबतची मागणी जोर धरू लागली होती.
तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी असताना देखील तामिळनाडू विधानसभेमध्ये जल्लीकटू सुरू करण्यासंदर्भात एक कायदा मंजूर केला होता. त्यानंतर कर्नाटक सरकार व त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने देखील एप्रिल 2017 मध्ये बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्याकरीता एक कायदा पास केला होता. त्या बंदी उठवण्याच्या कायद्याला राष्ट्रपतींनी देखील मंजुरी दिली होती.
मात्र, महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात काही प्राणीप्रेमींनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत पुन्हा बैलगाडा शर्यतीला आव्हान दिले. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी पार पडली.
Share
Tweet
