कोरोनामुळं शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहतूकदारांना करमाफी देण्यात येणार आहे. याबाबत बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच, मुंबईतील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातून सूट देण्याच्या निर्णयावर मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
शाळांच्या मालकीच्या तसेच केवळ स्कूल बस म्हणून वापरात येणाऱ्या बसेस, शाळांनी कंत्राटी पद्धतीने घेतलेल्या तसेच केवळ शाळेतील मुलांना ने-आण करण्यासाठी शाळेव्यतिरिक्त इतरांच्या स्कूल बसेसना १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीसाठी वार्षिक करातून शंभर टक्के कर माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे
ज्या स्कूल बस प्रकारातल्या वाहनांनी वरील कालावधीसाठीचा कर भरला असेल त्यांचा कर मोटार वाहन कर अधिनियमातील तरतुदीनुसार आगामी काळात समायोजित करण्यात येईल.
मुंबईतील ५०० चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्यास मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी नगरविकास विभागाच्या बैठकीत या निर्णयाची घोषणा केली होती.
या सवलतीमुळे महापालिकेचा सुमारे ४१७ कोटी आणि राज्य शासनाचा सुमारे ४५ कोटी असा एकूण ४६२ कोटींचा महसूल कमी होणार आहे.