मुंबई महापालिका शाळांमधील मुलांना शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत पुरवण्यात येणाऱ्या खिचडीच्या कंत्राटात सन २०१२-१३ पासून केवळ मुदतवाढच दिली जात आहे. मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह अर्थात सेंट्रल किचनच्या नावाखाली नव्याने निविदा काढल्या जात नसून मागील आठ वर्षांपासून निश्चित केलेल्या इस्कॉनसह १५२ महिला संस्थांकडेच ही कामे दिली आहेत.
मागील ८ वर्षांत खिचडीवर १५४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. मात्र, पोषक आहार देऊनही शाळेच्या मुलांना आवडेल, अशी खिचडी काही मिळत नाही. मुंबई महापालिका शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार योजनेंतर्गत शिजवलेल्या अन्नाचे वितरण करण्याकरता महापालिकेने सन २००९-१० मध्ये निविदा मागवली होती. परंतु, या निविदेत जी/उत्तर, एम/पूर्व, एच/पूर्व, के/पूर्व, आणि आर/ दक्षिण आदी पाच प्रभागांकरता महिला संस्थांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे पुन्हा या पाच प्रभागांकरता ४७ संस्थांची निवड करण्यात आली. पण हे कंत्राट ३० नोव्हेंबर २०१२ ला संपुष्टात आली होती. त्यानंतर याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे नव्याने निविदा प्रक्रियेच्या याचिकेवर स्थगितीचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. यामुळेच जुन्याच संस्थांना ३० एप्रिल २०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला.
पालिकेच्या शाळांमध्ये पुरवण्यात येणारी खिचडी याही शैक्षणिक वर्षांत पुढे चालू ठेवण्यात आली आहे. २००९ रोजी दिलेल्या संस्थांकडून शासनाच्या पुढील मान्यतेनुसार ही कंत्राट सुरू आहेत. सध्या पुणे शिक्षण विभागाच्यावतीने शालेय पोषण आहार पुरवण्यासाठी नवीन संस्थांची निवड करण्याची प्रक्रीया सरू आहे. त्यामुळे ही प्रक्रीया पूर्ण झाल्यानंतर नवीन संस्थांची निवड करण्यात येईल, असे शिक्षण विभागाचे उपायुक्त मिलिन सावंत यांनी स्पष्ट केले.
मात्र, हा कंत्राट कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर, २०१६-२०१७ मध्ये शासनाने मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह अर्थात सेंट्रल किचन कार्यपद्धती सुरू होईपर्यंत पुन्हा जुन्याच संस्थांकडील कंत्राटे कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे इस्कॉनसह १५२ संस्थांकडे खिचडीचा पुरवठा करण्याचा कंत्राट आठ वर्षांपासून असून या कालावधीत ६ संस्थांचे काम बंद करण्यात आले आहे.
डिसेंबर २००९ ते नोव्हेंबर २०१२ आणि डिसेंबर २०१२ ते एप्रिल २०१६ या कालावधीकरता १२७.४२ कोटी रुपये तसेच मे २०१६ ते एप्रिल २०१७ या कालावधीत २६.५८ कोटींची वाढ करत एकूण १५४ कोटींचे कंत्राट देण्यात आले आहे.
महापालिकेत मूळ कंत्राटात १५ टक्के पेक्षा अधिक फेरफार करण्यास बंदी आहे. मात्र, न्यायालयीन आदेशाचा आधार घेऊन तसेच सेंट्रल किचनचे नाव पुढे करत निविदा न काढता १५० ते २०० टक्के अधिक दराने कंत्राट दिले गेले आहे.
Share
Tweet
