रेल्वेच्या धर्तीवर बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्यास गुरुवारी महापालिका सभागृहाने मान्यता दिली आहे. महापालिकेच्या सभेत बेस्ट समिती अध्यक्षांनी हा ठराव मांडल्यानंतर कोणत्याही प्रकारची चर्चा न करता तो मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे हा ठराव आयुक्तांच्या माध्यमातून नगरविकास खात्याकडे पुढील अभिप्रायासाठी पाठवण्यात आला आहे. या ठरावामुळे भविष्यात महापालिकेच्या अर्थसंकल्पासोबत बेस्टचा अर्थसंकल्प मांडला जाईल.
सध्या बेस्टचा अर्थसंकल्प ऑक्टोबर महिन्यात मांडला जातो. परंतु महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात बेस्टचा अर्थसंकल्प विलीन केला असला तरी त्यांच्या आर्थिक स्वायत्तेला धक्का न लावता केवळ अर्थसंकल्प सादर करणे व मंजूर करण्यातच बदल होणार आहे.
बेस्टची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. त्यामुळे पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिका अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थसंकल्प विलिनीकरणाच्या प्रस्तावाला बेस्ट समितीची मंजूरी मिळाली असून पालिका सभागृहाच्या मंजुरीसाठी तो गुरुवारी सादर केला होता. यावेळी बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांनी महापालिका सभेत मांडला. परंतु बेस्टचे महाव्यवस्थापक आणि बेस्ट समिती यांचे सर्व अधिकार अबाधित ठेवून विलिन करण्यात येणाऱ्या या अर्थसंकल्पाबाबत कोणत्याही नगरसेवकाने चकार शब्द काढला नाही. त्यामुळे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी हा ठराव मंजूर करून पुढील अभिप्रायसाठी आयुक्तांकडे पाठवला आहे.
महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थसंकल्प विलिनीकरणाचा ठराव हा केवळ अर्थसंकल्प सादर करणे व मंजूर करणे यासाठीचा आहे. बेस्ट समितीचे सर्व अधिकार अबाधित ठेवले जाणार आहे. महापालिकेच्या निधीतून बेस्ट उपक्रमाचा कारभार केला जाणार नाही. बेस्टचे उत्पन्न व खर्च यांचे गणित सध्या ज्याप्रकारे चालत आहे, त्याप्रकारे चालले जाणार आहे. त्यांच्या आर्थिक स्वायत्तेला कुठेही हात लावला जाणार नाही. बेस्टला त्यांच्या खर्चातूनच आपला कारभार चालवावा लागणार आहे. विलीन केल्यामुळे ज्याप्रमाणे पाणी पुरवठा व मलनि:सारण विभाग, शिक्षण यांचे स्वतंत्र बजेट मांडले जाते, तसेच हे बजेट ठरणार असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. नगरविकास खात्याकडून नियमात बदल करून ऑक्टोबरऐवजी बेस्टचा अर्थसंकल्प ५ फेब्रुवारीला महापालिका अर्थसंकल्पासोबत मांडण्यात यावा यासाठी प्रयत्न होणार आहे.
अर्थसंकल्प विलिनीकरण झाल्यानंतर सर्व खर्च पालिकेला करावा लागणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक खरेदीला स्थायी समितीची मंजूरी घेणे बंधनकारक राहणार आहे. एखाद्या खरेदीचा प्रस्ताव बेस्ट समितीत मंजूर झाल्यानंतर तो स्थायी समितीच्या अंतिम मंजूरीसाठी सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे सध्याचे महाव्यवस्थापक व बेस्ट समितीचे सध्याचे अधिकार कमी होणार असल्याचे बोलले जात असले तरी प्रत्यक्षात बेस्ट समितीच्या मान्यतेनंतर सध्याच्या प्रचलित धोरणानुसार महापालिका सभागृहापुढेच हे प्रस्ताव मंजुरीला मांडले जातील, असेही महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा -
बेस्ट कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त ५,५०० रुपयांची उचल
Share
Tweet
