RTI च्या कक्षेत आता सरन्यायाधिशांचे कार्यालयही

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस. के. खन्ना, न्यायमूर्ती गुप्ता, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती रामन्ना यांच्या खंडपीठाने बुधवारी यासंबंधी निकाल दिला.

SHARE

सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. आता माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत सरन्यायाधीशांचे कार्यालयही आले आहे. सरन्यायाधीशांचे कार्यालय हे देखील सार्वजनिक प्राधिकरण असून पारदर्शकतेमुळे न्यायालयीन स्वातंत्र्य धोक्यात येत नाही, असं यावेळी सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस. के. खन्ना, न्यायमूर्ती गुप्ता, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती रामन्ना यांच्या खंडपीठाने बुधवारी यासंबंधी निकाल दिला.  घटनेच्या कलम १२४ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला. २०१० मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने आरटीआयच्या कक्षेत सरन्यायाधीशांचे कार्यालय येत असल्याचा निर्णय दिला आहे. 

सुप्रीम कोर्टाने  म्हटलं की, पारदर्शकतेमुळे न्यायालयीन स्वातंत्र्य धोक्यात येत नसल्याने सरन्यायाधीशांचे कार्यालय हे आरटीआयच्या कक्षेत येते.  त्यामुळे आता न्यायवृंदाकडून सुचवण्यात आलेली न्यायाधीशांची नावे सार्वजनिक केली जाऊ शकतात.  आम्हाला अपारदर्शी प्रणाली नको. मात्र, पारदर्शकतेच्या नावाखाली न्यायव्यवस्थेचे नुकसानही होता कामा नये. 

सरन्यायाधीशांनी यापूर्वीच्या आदेशात म्हटलं होतं की, सरन्यायाधीशांचं कार्यालय आरटीआयच्या कक्षेत येईल. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय दिल्ली हायकोर्टाने योग्य ठरवला होता. मात्र, हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्ट रजिट्रारने २०१० मध्ये आव्हान दिले होते. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देत हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवले होते.




संबंधित विषय
ताज्या बातम्या