शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या मुंबई किनारा रस्ता प्रकल्पाला (कोस्टल रोड) स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी मंजुरी दिली. मात्र, या कोस्टल रोडवर एकही सिग्नल राहणार नसून मुंबईकरांसह कोणत्याही वाहनांकडून टोलही आकारला जाणार नाही. त्यामुळे कोस्टल रोडची वाहतूक सुसाट राहणार आहे.
कोस्टल रोडच्या कामांसाठी नेमण्यात आलेल्या कंत्राट कामांचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीला आला असता सर्वच पक्षांच्या सदस्यांनी शंका उपस्थित केल्या. यावर स्पष्टीकरण देतानाच महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी वाढीव खर्च आणि प्रकल्प कामांची माहिती दिली. महापालिकेच्यावतीनं उभारण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित सागरी किनारा रस्त्याची एकूण लांबी ही ९.९८ कि.मी एवढी आहे. तर आंतरबदलांसहीत ही लांबी सुमारे २४ कि.मी एवढी असणार आहे. या रस्त्यादरम्यान २ बोगदे असणार असून यामध्ये भविष्यात काही दुर्घटना घडल्यास एका बोगद्यातून दुसऱ्या बोगद्यात जाण्यासाठी रस्ता बनवण्यात येणार आहे.
या रस्त्यावरून येण्या-जाण्यासाठी दोन्ही बाजूला ४, याप्रमाणे एकूण ८ मार्गिका असणार आहेत. यापैकी प्रत्येक बाजूला १ याप्रमाणे २ मार्गिका या रुग्णवाहिकेसाठी व स्वतंत्र बस वाहतूकीसाठी असतील. या रस्त्यावरील वाहतूकीच्या सुरळीत प्रवासासाठी ४ आंतरबदल असणार आहेत. या प्रस्तावित आंतरबदलांची लांबी ही १४.०२ कि.मी एवढी असेल, अशी माहिती महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी दिली. याशिवाय रस्त्यालगत सायकल ट्रॅक, सार्वजनिक उद्यान ६.४५ किमी लांबीचा व २० मीटर रुंदीचा सागरी किनारा पदपथ (प्रोमिनेड्स), जॉगिंग ट्रॅक, खुले प्रेक्षागृह इत्यादी प्रस्तावित असणार आहेत. मात्र, रस्त्यालगतचा सायकल ट्रॅक हा टनेलमधील मार्ग वळता अन्य रस्त्यावर असेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
या प्रकल्पात मालवाहतूक समुद्रमार्गे केली जाणार आहे. यासाठी मुंबईतील अमरसन्स व वरळी येथील दोन जेटींचा वापर केला जाणार आहे. परंतू हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर या दोन्ही जेटींचा वापर मुंबईतील पर्यटकांसाठी केला जाणार असल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली आहे.
या प्रकल्पांतर्गत १ हजार ६२५ वाहनक्षमता असणारी ३ वाहनतळे उभारण्यात येणार आहेत. ही तिन्ही वाहनतळे ही अमरसन्स, हाजीअली व वरळी या ठिकाणी उभारण्यात येणार आहेत. एवढंच नव्हे तर या प्रस्तावित ‘शामलदास गांधी उड्डाणपूल’ (प्रिन्सेस स्ट्रीट फ्लायओव्हर) ते ‘राजीव गांधी सागरी सेतू’च्या (वांद्रे वरळी सी लिंक) वरळी बाजू दरम्यान बांधण्यात येणार आहे. या बांधकामाअंतर्गत ९० हेक्टर एवढं भराव क्षेत्र उपलब्ध होणार आहे. हा ९० हेक्टरचा परिसर पूर्णपणे हरित राखला जाणार आहे.
याठिकाणी प्रसाधनगृह, बीआरटीएस बस थांबा आणि वीज उपकेंद्र याशिवाय इतरही बांधकाम केलं जाणार आहे. या जागेत गणपती विसर्जन स्थळ आणि शहिद जवानांचे स्मारक बांधण्याची मागणी सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी केली होती. या सुचनांचा विचार केला जाईल,असंही आयुक्तांनी स्पष्ट केलंय. या एवढ्या जागेसाठी महापालिकेला २६ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागणार होते. परंतु ही जागा आता एकही पैसा खर्च न करता मिळणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
या प्रकल्पाचा ऑगस्ट २०१७ ला प्रकल्प खर्च ४८१६ कोटी रुपये एवढा होता. परंतु यामध्ये अधिक विस्तृतपणे कामांचा समावेश करत लाटांच्या उंचीमुळे समुद्रातील पाणी बाहेर येवू नये व पावसाळ्याचा पाण्याचा निचरा व्हावा यासाठीच्या पर्जन्य जलवाहिनीच्या कामांसह इतर कामांचा समावेश केला. यामुळे तांत्रिक कामांचा समावेश केल्यामुळे हा प्रकल्प खर्च ६८५२ कोटींच्या घरात गेला. मात्र, याबाबत फेब्रुवारी २०१८ जेव्हा निविदा मागवल्या तेव्हा इंधन खर्च, स्टीलचे वाढलेले दर यामध्ये हा खर्च ७८६४ कोटींच्या घरात गेला आणि निविदाकारांनी अधिक बोली लावल्यामुळे हा खर्च ८६७९ कोटींवर पोहोचला. मात्र या रकमेवर आकारल्या जाणाऱ्या विविध प्रकारच्या करांमुळे हा खर्च १२ हजार कोटींच्या घरात पोहोचला.
या प्रकल्पाचा १२ हजार ७२१ कोटी रुपये एवढा खर्च अपेक्षित आहे. परंतु यात विविध करांपोटी व इतर बंधनकारक शुल्कांपोटी द्यावयाच्या ४ हजार ३०२ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. ज्यामध्ये प्रामुख्याने ८ टक्के पाणी पट्टी, ४ टक्के मलनिःसारण कर, १० टक्के महापालिकेचे पर्यवेक्षकीय शुल्क, १ टक्का उपयोगिता संबंधित खर्च, २ टक्के वन व पर्यावरण मंत्रालयाचे संबंधित शुल्क; तर १० कोटी हे संबंधित अटींसापेक्ष उभारावयाच्या फुलपाखरु उद्यानासाठी आहेत. यापैकी बहुतेक कर व शुल्क हे अंतिमतः महापालिकेकडेच जमा होणार आहेत. यामध्ये ४ टक्के आकस्मिक निधी तरतूद असून २० टक्के रकमेची तरतूद ही किंमत आधारित आकस्मिक निधीसाठी आहे. हे लक्षात घेतल्यास व ही ४ हजार ३०२ कोटी रुपयांची रक्कम एकूण रकमेतून वजा होईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केलं.
८ हजार ४१९ कोटींपैकी सुमारे २० टक्के म्हणजेच १ हजार ७०० कोटी रुपये हे शासकीय करांसाठी आहेत. हे लक्षात घेऊन ही रक्कमही वजा करावी लागेल. याशिवाय पालिकेच्या जकात नाक्यांच्या जागा या प्रकल्प कंत्राटदारांना 'कास्टिंग यार्ड' करिता भाड्याने देण्यात येणार आहे. यातून पालिकेला २७० कोटी रुपये एवढं भाडं मिळणार आहे. तर कंत्राटदारांना कर्ज स्वरुपातील अग्रीम म्हणून दिल्या जाणा-या रकमेवर २५४ कोटींचे व्याज मिळयातून महाणार आहे. म्हणजे १२ हजार ७२१ कोटी रुपयातून रुपये ४ हजार ३०२ कोटी विविध शुल्क, १ हजार ७०० कोटी शासकीय कर आणि कास्टिंग यार्डचे भाडे २७० कोटी व अग्रीम रकमेवरील व्याज २५४ कोटी यानुसार एकूण ६ हजार ५२६ कोटी वजा केल्यास सागरी किनारा रस्ता बांधण्यासाठी महापालिकेला येणारा अंतिम प्रत्यक्ष खर्च हा रुपये ६ हजार १९५ कोटी एवढा अंदाजित आहे.
हेही वाचा -
कोस्टल रोड प्रकल्पाला अखेर महापालिकेची मंजुरी; देशातील सर्वात मोठा प्रकल्प
शेतकऱ्यांचा विरोध भोवला, बुलेट ट्रेनला जायकाचा दणका!