२ वर्षांपूर्वी म्हणजे ८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रात्री ८ वाजता नोटबंदीची घोषणा केली. नोटबंदीची घोषणा करताना पंतप्रधानांनी म्हटलं होतं की, सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे काश्मीरमध्ये सैनिकांवर दगडफेक करणाऱ्यांना पैसे मिळणे बंद होण्याबरोबरच भारतीय अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसाही संपेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरदर्शनवरून देशाला संबोधीत करताना ५०० अाणि १ हजार रुपयांच्या नोटा बंद करत असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, ज्या उद्देशाने नोटबंदी केली तो उद्देश खरंच साध्य झाला का ? नोटबंदीचा देशाला फायदा झाला का? का केवळ या निर्णयामुळे फक्त लोकांना त्रास होण्याशिवाय काहीही मिळालं नाही?
नोटबंदीची घोषणा करताना पंतप्रधानांनी ५०० अाणि १ हजार रुपयांच्या नोटा बँकेत जमा करून नवीन नोटा घेण्याचं अावाहन केलं होते. अनेक लोकांनी दिवस-दिवस रांगा लावून बँकेतून नोटा बदलून घेतल्या. मात्र, अनेकवेळा बँकांजवळ नव्या नोटाच नव्हत्या. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे प्रचंड हाल झाले. बँकांमधील रांगेत देशभरात तब्बल १०५ लोकांना अापला जीव गमवावा लागला. यावरून काँग्रेस अाणि इतर विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती.
५०० अाणि १ हजार रुपयांच्या नोटा बंद केल्यानंतर नवीन नोटा छापण्यास सुरूवात करण्यात अाली. याचा मोठा अार्थिक भार सरकारवर पडला. नवीन नोटा छापण्यासाठी तब्बल ८ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अाला. देशातील काही राज्यांचा तर एवढा वार्षिक अर्थसंकल्प असतो.
नोटबंदी लागू करताना हा तर्क लावण्यात अाला होता की, ज्या लोकांकडे रोखीमध्ये काळा पैसा अाहे ते लोक बँकेत हे पैसे जमा करणार नाहीत. त्यामुळे हे काळे धन नष्ट होईल. मात्र, याच्या उलट परिस्थिती दिसून अाली. नोटबंदीत बंद झालेल्या जवळपास सर्वच जुन्या नोटा बँकांमध्ये जमा झाला असल्याचं २ महिन्यांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलं अाहे. ५०० अाणि १ हजार रूपयांच्या ९९.३० टक्के जुन्या नोटा परत अाल्याचं अारबीअायने अापल्या अहवालात म्हटलं अाहे. म्हणजे नोटबंदीचा मुख्य उद्देशच फसल्याचं समोर अालं अाहे. काळ्या पैशाबाबतचा सरकारचा दावा फोल ठरला अाहे.
छपाई अाणि इतर वाढलेला खर्च याचा परिणाम अारबीअायकडून सरकारला देण्यात येणाऱ्या लाभांशावर झाला. अारबीअायने म्हटलं की, अार्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये अापले उत्पन्न २३.५६ टक्के घटलं अाहे. तर खर्च मात्र दुप्पटीपेक्षा अधिक १०७.८४ टक्के वाढला अाहे.
नोटबंदीचे अनेक तोटे झाले असले तरी याचे काही चांगले परिणामही अर्थव्यवस्थेत दिसून अाल्याचं नाकारून चालणार नाही. अार्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये कर भरणाऱ्यांचे प्रमाण वाढल्याचं दिसून येत अाहे. कारवाईच्या भितीने अनेक करदात्यांनी प्राप्तिकर रिटर्न भरण्यास सुरूवात केली. अाॅगस्ट २०१८ अखेरपर्यंत प्राप्तिकर रिटर्न भरणाऱ्यांची संख्या ७१ टक्के वाढून ५.४२ कोटी झाली अाहे. ३१ अाॅगस्ट २०१७ पर्यंत हा अाकडा ३.१७ कोटी होता.
नोटबंदीनंतर काळा पैसा बाळगणाऱ्यांच्या नाकी नऊ अाले होते. मात्र, अाता पुन्हा एकदा काळा पैशाचे प्रमाण देशात वाढू लागले अाहे. अारबीअायने जाहीर केलेल्या अाकडेवारीनुसार, २६ अाॅक्टोबर २०१८ पर्यंत बाजारात एकूण १९.०६ कोटी रुपयांच्या चलनी नोटा अाहेत. ४ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत बाजारात १७.०९ लाख कोटी रुपयांच्या चलनी नोटा होत्या. म्हणजे नोटबंदीनंतर देशात चलनी नोटांचं प्रमाण ९.०५ टक्के वाढलं अाहे.
नोटबंदीनंतर देशात डिजिटल व्यवहार वाढल्याचे दिसून अाले. अाॅक्टोबर २०१६ पर्यंत फक्त १.१३ लाख कोटी रुपयांचे डिजिटल व्यवहार होत होते. अाॅगस्ट २०१८ पर्यंत हा अाकडा २.०६ लाख कोटींवर गेला अाहे.
नोटबंदीबाबत अनेक तज्ज्ञांमध्ये मतभेद अाहेत. काही तज्ज्ञ याचा संबंध कर महसूल वाढण्याशी अणि डिजीटल व्यवहारांशी जोडत अाहेत. तर काही जण काळा पैसा अाणि चलनी नोटा देशात वाढल्याकडे लक्ष वेधत अाहेत.
हेही वाचा -
नोटबंदीतील ९९ टक्के नोटा बँकांकडे जमा; अारबीअायची अाकडेवारी
Share
Tweet
