कारशेड आरेतच व्हावं, समितीच्या शिफारशीने मुख्यमंत्र्यांची डोकेदुखी वाढणार

मुंबईतील वादग्रस्त मेट्रो ३ चं (metro 3) आरे कारशेड (aarey car shed) शहरातील इतर ठिकाणी हलवणं व्यवहार्य नसल्याचा अहवाल सरकारने नेमलेल्या ४ सदस्यीय समितीने (comittee report) नुकताच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांच्याकडे सोपवला आहे. या अहवालामुळे पर्यावरणप्रेमींच्या आग्रहाखातर आरेतील कारशेडला विरोध करणाऱ्या शिवसेना पक्षपमुखांची (shiv sena) डोकेदुखी वाढणार आहे.

कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ (colaba bandra seepz metro) हा मुंबईतला पहिला भुयारी मेट्रो (underground metro) प्रकल्प असून या मेट्रो ३ (metro 3) प्रकल्पासाठी आरे काॅलनीत (car shed in aarey colony) कारशेड बनवण्यात येत आहे. परंतु या कामात पर्यावरणाचं मोठं नुकसान होत असल्याचा पर्यावरणप्रेमींचा आरोप आहे. शिवसेनेने (shiv sena) सत्तेत राहून देखील या कारशेडविरोधात आवाज उठवल्याने पर्यावरणप्रेमींच्या आरोपांना धार चढली होती. असं असूनही मुंबई उच्च न्यायालयाने (bombay high court) वृक्षतोडीवरील बंदी उठवताच या प्रकल्पाची जबाबदारी असणाऱ्या मुंबई मेट्रो रेल काॅर्पोरेशन लिमिटेड (mmrcl)ने आॅक्टोबर २०१९ मध्ये रात्रीच्या अंधारात आरे काॅलनीतील २,१८५ पैकी २,१४१ झाडं कापून टाकली होती. त्यानंतर आंदोलकांनी रस्त्यावर उतरुन मोठा गोंधळ घातला होता. या दरम्यान शेकडो आंदोलनकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. 

हेही वाचा- अश्वीनी भिडेंची उचलबांगडी, आरे कारशेड प्रकरण भोवलं

त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) गेल्यावर न्यायालयाने वृक्षतोवर स्थगिती (stay on tree cutting) लावत आंदोलनकर्त्यांना सोडून देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र तोपर्यंत ८० टक्के झाडे कापण्यात आली हाेती. याप्रकरणी शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे (aaditya thackeray) यांनी सरकारवर तिखट शब्दांत टीका केली होती. तसंच सत्तेत आल्यावर आरेला संरक्षीत जंगल घोषित करण्याचं आश्वासनही दिलं होतं. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांनी पदभार स्वीकारताच सर्वात पहिल्यांदा आरे कारशेडच्या कामाला स्थगिती देत पर्यायी जागेचा शोध घेण्यासाठी डिसेंबर २०१९ मध्ये ४ सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. 

आरे शेडपुढील अडथळे :

• ३३.५ किमी लांबीचा मेट्रो ३ कुलाबा-वांद्रे सीप्झ काॅरिडोर 
• प्रस्तावित आरे कारशेडसाठी ३३ हेक्टर जमिनीचं अधिग्रहण
• उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एमएमआरसीएलने ४ आॅक्टोबर २०१९ मध्ये २१४१ झाडं रातोरात कापली
• मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी शपथ घेताच २९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी आरे कारशेडच्या कामावर स्थगिती आणली  
• मेट्रो ३ च्या कारशेडसाठी पर्यायी जागेचा शोध घेण्यासाठी ११ डिसेंबर २०१९ रोजी ४ सदस्यीय समितीची नेमणूक 
• अतिरिक्त मुख्य सचिव (अर्थ) मनोज सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने २८ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांकडे सोपवला अहवाल 

त्यानुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव (अर्थ) मनोज सौनिक (manoj saunik) यांनी या समितीचा अहवाल (comittee report) मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांकडे सोपवला. आरे सोडून कांजूरमार्ग (kanjur marg) किंवा इतर ठिकाणी मेट्रो ३ चं कारशेड (metro 3 car shed) हलवल्यास सरकारी तिजोरीवर हजारो कोटींचा भार पडणार आहे. वाढणारा खर्च, प्रकल्पाला होणारा उशीर आणि इतर अडथळे टाळण्यासाठी मेट्रो ३ चं कारशेड आरेमध्येच व्हावं, अशी शिफारस या समितीने केली आहे. शिवाय कारशेडच्या कामावर लावण्यात आलेली स्थगिती हटवण्याची शिफारसही केली आहे. याआधी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी स्थापन केलेल्या समितीनेही हीच शिफारस केली होती. 

हेही वाचा- आरेतील कारशेडच्या निकालासाठी ४ सदस्यीय समिती

मेट्रो ३ आरे कारशेडच्या (metro 3 car shed) कामाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकार पायाभूत प्रकल्पांच्या बाबतीत गंभीर नसल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस  (devendra fadnavis) यांनी केला होता. यामुळे मुंबईकरांचं मोठं नुकसान होईल, असंही ते म्हणाले होते.