मुंबईतील 'पैसे द्या व वापरा' तत्वावरील सार्वजनिक शौचालयांमध्ये जाहिरातींच्या बदल्यात नि:शुल्क सेवा देण्याची घोषणा महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी केली आहे. मात्र, यापूर्वी पंचतारांकित शौचालय उभारणीसाठी फ्युम्ज इंटरनॅशन कंपनीसोबत केलेल्या करारात त्यांना जाहिरातींचे अधिकार देतानाच शुल्क आकारणीचीही परवानगी दिली आहे. त्यामुळे एकाच शहरात दोन वेगवेगळी धोरणं कशी काय? असा सवाल करत सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी फ्युम्ज इंटरनॅशनल सोबतचा करार रद्द करण्याची मागणी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
'पैसे द्या व वापरा' तत्वावरील सार्वजनिक शौचालयांची सेवा ही यापुढे नि:शुल्क देण्याची घोषणा करत या शौचालयांच्या देखभालीचा खर्च जाहिरातींतून केला जाणार असल्याचे महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात स्पष्ट केले. या घोषणेनंतर मुंबईतील सर्व सार्वजनिक शौचालयांमध्ये नागरिकांनी पैसे देण्यास नकार दिला. त्यामुळे हवालदिल झालेल्या संस्था चालकांनी थेट राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांची भेट घेऊन आपली व्यथा मांडली. या निवेदनाच्या माध्यमातून राखी जाधव यांनी गटनेत्यांच्या सभेमध्ये प्रशासनाला याबाबतचा खुलासा करण्याची मागणी केली. त्यानुसार आयुक्तांनी टप्प्याटप्प्यांमध्ये ही सेवा दिली जाणार असून ज्या शौचालयांची दुरवस्था झाली आहे, त्यांना नोटीस पाठवून त्यात सुधारणा करण्याची विनंती केली जाणार आहे. पण त्यानंतरही त्यात सुधारणा न झाल्यास ते शौचालय ताब्यात घेतले जातील, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले होते.
मात्र, आता याचसंदर्भात महापालिकेतील समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांना पत्र लिहून एकाच मुंबईत शौचालयांच्या शुल्काबाबतची दोन स्वतंत्र धोरणं कशी? अशी विचारणा केली आहे. मुंबईतील सार्वजनिक शौचालयांमधील सेवा नि:शुल्क केली जात असताना फ्युम्ज इंटरनॅशनल कंपनीला जाहिरातींच्या बदल्यात शुल्क आकारण्यास परवानगी कशी काय? असा सवाल केला आहे.
मुंबईत फ्युम्ज इंटरनॅशनल कंपनीच्या माध्यमातू जवळपास शंभर पंचतारांकित शौचालये उभारण्यात आली आहेत.
Share
Tweet
