कमला मिलमधील वन अबव्ह पबमधील आगीच्या दुघर्टनेनंतर जी-दक्षिण विभागातील तत्कालीन व विद्यमान पाच अधिकाऱ्यांना महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी त्वरीत निलंबित केले. परंतु, या सर्वांवर कारवाई करताना विधी विभागाच्या अधिकारी व सहायक आयुक्त यांनाही निलंबित करण्याची मागणी स्थायी समिती सदस्यांनी केली आहे. त्यामुळे याप्रकरणी सहायक आयुक्तांना निलंबित करण्याचे आदेश स्थायी समिती अध्यक्षांनी दिले आहेत.
कमला मिल आग दुघर्टनेप्रकरणी महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्थायी समितीत माहिती देऊन संबंधित अधिकाऱ्यांवर निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवत त्यांना निलंबित केल्याचे जाहीर केले. मात्र, विभागाचे पदनिर्देशित अधिकारी, इमारत व कारखाना विभागाचे सहायक आयुक्त, दुय्यम अधिकारी, आरोग्य अधिकारी व अग्निशमन दलाचा अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येत असली, तर विधी अधिकाऱ्याचाही यात समावेश करण्याची मागणी भाजपाचे मनोज कोटक यांनी केली. आज आयुक्तांनी हॉटेलच्या गच्चीवर पार्टी करण्याचे धोरण बनवले आहे. त्यात गच्चीवर अन्न शिजवण्यास बंदी आहे. तरीही गच्चीवरील पार्टीत अन्न शिजवले जात आहे. मग ही जबाबदारी कुणाची? असा सवाल करत कुठलेली धोरण आणतानाही दोन्ही बाजू पाहून आणायला हवे, असे कोटक यांनी प्रशासनाला सांगितले.
मुंबईतील कुठलेही हॉटेल व पब हे अधिकृत नसून एक सामान्य नागरिक म्हणून जरी तिथे पाहणी केली, तरी लक्षात येईल, असे काँग्रेसच्या आसिफ आझमी यांनी सांगितले. तर सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी याप्रकरणी विभागाच्या सहायक आयुक्तांना निलंबित करावे, अशी मागणी केली. महापालिकेचे अधिकारी १५ ते २० हजार रुपयांचा हप्ता एकेका अनधिकृत हॉटेल, हुक्का पार्लरवाल्यांकडून घेत असल्याचा आरोप केला.
मुंबईत आजही कुणीही सुरक्षित नाही. कधी झाड पडून तर कधी गटारात पडून, तर कधी आगीत होरपळून मृत्यू होत आहे. त्यामुळे आता मुंबईकरांना डोक्यावर हेल्मेट आणि अंगावर आगीपासून बचाव करणारे कपडे द्या, असे सांगत भाजपाचे अभिजित सामंत यांनी हवे तर विकासाची कामे करा, पण लोकांचे जीव वाचवा, असे आवाहन प्रशासनाला केले. लोकांचे जीव गुदमरुन जात असतील आणि प्रशासन त्याकडे लक्ष देणार नसेल, तर अशा समितीत बसण्याऐवजी मी सदस्यपदाचा राजीनामा देतो, असेही सामंत यांनी सांगत प्रशासनाविरोधात चीड व्यक्त केली.
मागील वर्षभरात सुमारे ४ हजार ४४० आगीच्या दुघर्टना घडल्याचे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी तीन वेळा केवळ या पबला नोटीस देण्यात आली. पण कारवाई झाली नाही. त्यामुळे या नोटीसच्या आडून त्यांना संरक्षण देण्याचे काम झाल्यामुळे या सर्वांवर गुन्हे दाखल व्हायला हवेत, असे सांगितले. गॅस वापर होत असताना गॅस वितरकांवरही कारवाई व्हायला हवी अशी मागणी शिवसेनेच्या राजुल पटेल यांनी केली.
प्रशासन हे संवेदनाहीन झाल्याचे सांगत भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी भ्रष्टाचार हा अधिकाऱ्यांच्या नसानसात भिनल्याचा आरोप केला. त्यामुळे हप्त्याच्या रुपात एक प्रकारे निरपराधांच्या मृत्यूचा सौदा करत असल्याचा आरोपही शिंदे यांनी केला. शिवसेनेचे आशिष चेंबुरकर यांनी यात घातपात असण्याचीही शक्यता वर्तवली. या पबमध्ये केवळ लिप्टने जाण्याची व्यवस्था होती, पण जिने नव्हते, मग इमारत प्रस्ताव विभाग काय करते? हा विभाग आयुक्तांच्या अधिपत्याखाली येतो, मग या विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार? असा सवाल विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला. त्यामुळे याची न्यायालयीन चौकशी केली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
याप्रकरणी सहायक आयुक्तांना निलंबित करण्यात यावेच, परंतु त्याबरोबरच परिमंडळाचे उपायुक्त यांच्यावरही कारवाई करून त्यांची वेतनवाढ किंवा ५० हजारांचा दंड त्यांना आकारण्यात यावा, अशी मागणी सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी केली.
हेही वाचा
Share
Tweet
