महापालिकेच्या ‘व्हीआयपीं’चे चालक संप पुकारतात तेव्हा...

महापौरांसह मुंबई महापालिका आयुक्त आणि वैधानिक समित्यांच्या अध्यक्षांना महापालिकेने वाहनासह चालक उपलब्ध करून दिले आहेत. परंतु, अतिमहत्वाचे चालक अर्थात व्हीआयपी ड्रायव्हर म्हणून ओळख असलेल्या चालकांनी बुधवारी अघोषित संप पुकारला. प्रशासनाने काढलेल्या परिपत्रकाचा निषेध म्हणून आयुक्त वगळता एकाही अधिकाऱ्याचे तसेच गटनेते, समिती अध्यक्षांचे वाहन न चालवण्याचा निर्णय घेत चालकांनी काम बंद आंदोलन पुकारले. त्यामुळे बुधवारी सर्वांनाच महापालिकेच्या सारथ्यांविनाच खासगी वाहनांतून कार्यालयं गाठावी लागली.

एकतर्फी निर्णयाचा निषेध

विविध यानगृहात (गॅरेज)मध्ये अधिकाऱ्यांसाठी असलेली वाहने अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानाच्या जवळपास असलेल्या गॅरेजमध्येच पाठवण्याचा निर्णय महापालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने घेतला आहे. याची अंमलबजावणी २८ फेब्रुवारीपासूनच करण्यात आल्यामुळे वाहन चालक तसेच त्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या संघटनांना विश्वासात न घेता एकतर्फी निर्णय घेतल्याने याचा निषेध म्हणून हा संप पुकारण्यात आला.

शिस्तीचा भाग म्हणून निर्णय

मुंबईत मुलुंड, घाटकोपर पंतनगर, वरळी, सांताक्रुझ तसेच चिंचपोकळी या ठिकाणी अधिकाऱ्यांच्या वाहनांसाठी गॅरेजेस आहेत. मात्र, आता अधिकारी राहात असलेल्या ठिकाणाच्या आसपास असलेल्या गॅरेजमध्येच त्या अधिकाऱ्याच्या चालकाने गाडी ठेवावी असा निर्णय घेण्यात आला आहे. 'शिस्तीचा भाग म्हणून हे परिपत्रक काढून त्यांची अंमलबजावणी केली जात असून त्याप्रमाणे ते लागू राहील', असे अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी यावर स्पष्ट केले.

संघटनांचा निर्णयाला विरोध

दरम्यान, म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे सरचिटणीस महाबळ शेट्टी आणि म्युनसिपल कामगार सेनेचे प्रकाश वाघधरे आदींनी चालकांवरील या अन्यायाबाबत महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्यासोबत चर्चा केली. अधिकाऱ्यांच्या वाहनांसाठी जी यानगृहे आहेत, त्यामध्ये वाहनांच्या देखभालीची व्यवस्था आहे. परंतु, याव्यतिरिक्त अन्य यानगृहात वाहने नेल्यास तिथे योग्य प्रकारे वाहनांची देखभाल राखता येणार नाही. तसेच वाहन नादुरुस्त असेल, तर पर्यायी वाहनही उपलब्ध होणार नसल्याने अधिक गैरसोयीचे होईल, असे महाबळ शेट्टी यांनी बोलतांना स्पष्ट केले.

'आधीचीच व्यवस्था कायम ठेवा'

वाहनचालक हे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानापासून फार दूर अंतरावर राहत असल्यास त्यांना वेळेवर हजर राहून सेवा देणे शक्य होणार नाही, असेही कामगार संघटनांचे म्हणणे असून या निर्णयाला त्वरीत स्थगिती द्यावी आणि पूर्वीप्रमाणे अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या यानगृहात वाहने पाठवण्याचा निर्णय कायम ठेवावा, अशी मागणी महाबळ शेट्टी यांनी केली आहे.