एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर रेल्वे प्रशासनाला जाग आली असून एल्फिन्स्टनसह करीरोड आणि आंबिवली पादचारी पुल तीन महिन्यात बांधून पूर्ण करण्याची घोषणा मंगळवारी रेल्वेमंत्री पियुष गोयल, संरक्षण मंत्री निर्मला सितारामन आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. तर महत्त्वाचे म्हणजे हे तिन्ही पुल भारतीय सैन्याकडून बांधण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आता एल्फिन्स्टनसह अन्य दोन पुलांचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.

मात्र, त्याचवेळी गेल्या 22 महिन्यांपासून पुल बांधला जावा यासाठी सरकारच नव्हे, तर रेल्वे प्रशासनासह थेट उच्च न्यायालयाकडे दाद मागणाऱ्या माझगाव आणि सॅण्डहर्स्ट रोड येथील रहिवाशांच्या पदरी मात्र निराशाच पडत आहे. 22 महिन्यांपूर्वी माझगाव आणि सॅण्डहर्स्ट रोडला जोडणारा हँकॉक पुल धोकादायक नसताना रेल्वेने धोकादायक म्हणून पाडला. पण त्याजागी नवीन पुल बांधण्याचा विसर रेल्वे प्रशासनाला पडला आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, चार महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयाने या पुलाबाबत भारतीय सैन्याने जो अहवाल तयार केला आहे, त्या अहवालानुसार भारतीय सैन्याकडून तात्पुरता पुल बांधून घ्यावा, असे आदेश दिले असतानाही या पुलाकडे रेल्वे प्रशासनाकडून काणाडोळा केला जात आहे. त्यामुळे माझगाव आणि सॅण्डहर्स्ट रोड परिसरातील रहिवाशांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.

हँकॉक पुल गोयलांना दिसत नाही का?

एल्फिन्स्टन दुर्घटनेसारखी घटना कधीच घडू नये. ज्याप्रमाणे एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांच्यासह रेल्वे प्रशासनाने एल्फिन्स्टन पुल नव्याने बांधण्याचा निर्णय घेतला, याबद्दल रेल्वेमंत्र्यांचे खरोखर अभिनंदन! पण गोयल असो वा आधीचे रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांना हँकॉक पुल दिसला नाही का? या प्रकरणी कशी रेल्वेने सर्वांचीच फसवणूक केली? ती फसवणूक दिसली नाही का? हा पुल तोडल्यानं गेल्या दोन वर्षांपासून रहिवाशांची किती गैरसोय होत आहे? पुल नसल्याने कसे अपघात होत आहेत? हे काहीच रेल्वेमंत्र्यांना दिसत नाही का? असा सवाल हँकॉक पुलप्रकरणी न्यायालयात याचिका सादर करणाऱ्या कमलाकर शेणॉय यांनी केला आहे.

हँकॉक पुल ही माझगाव-सॅण्डहर्स्ट रोड परिसरातील रहिवाशांची गरज आहे. त्यामुळे शक्य तितक्या लवकर रेल्वेने या पुलाकडे आणि न्यायालयाच्या आदेशाकडे गांभीर्याने लक्ष देत सैन्याच्या माध्यमातून तात्पुरता पुल बांधून द्यावा, अशी मागणी आता येथील रहिवाशांनी यानिमित्ताने पुन्हा उचलून धरली आहे.

काय आहे हँकॉक पुल प्रकरण?

1879 मध्ये ब्रिटिशांनी बांधलेल्या हँकॉक पुलाची पुनर्बांधणी 1923 मध्ये करण्यात आली. डोंगरी आणि माझगावला जोडणारा हा पुल वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा होता. पण रेल्वेने 2009 मध्ये रेल्वेचे एसी-डीसी रुपांतर करण्यासाठी हा पुल तोडण्याचा घाट घातला. त्यासाठी पालिकेची परवानगीही घेतली. त्याचवेळी जुना पुल तोडून नवा पुल बांधून देण्याचे कबुलही केले.

पण 2012 पर्यंत रेल्वेने हा पुल पाडलाच नाही. तर त्यानंतर पुल धोकादायक असल्याचे म्हणत पुल पाडण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. जेणेकरून नवा पुल बांधून देण्याची जबाबदारी रेल्वेवर राहणार नाही. शेवटी 22 महिन्यांपूर्वी पुल धोकादायक असल्याचे दाखवत पुल पाडण्यात रेल्वेने यश मिळवले. पण माहिती अधिकाराखाली हा पुल धोकादायक नसल्याचे उघड झाले आणि रेल्वेने फसवणूक केल्याचेही समोर आले. दरम्यान, ही बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोरही मांडली आहे.

हेही वाचा

मुंबईकरांना फसवून पाडला हँकॉक ब्रिज?