रुग्णांना दिलासा कधी?

बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता आणत ग्राहकांची फसवणूक थांबण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र स्थावर संपदा अधिनियम कायदा आणला आणि लागूही केला. मात्र त्याचवेळी दुसरीकडे वैद्यकीय क्षेत्रातील अनागोंदी कारभाराला चाप लावत या क्षेत्रात पारदर्शकता आणत रूग्णांची फसवणूक थांबवत, त्यांना योग्य आणि माफक दरात आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या कायद्याचा मात्र राज्य सरकारला साफ विसर पडला आहे. महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेन्ट अॅक्ट प्रारूप मसुदा तयार असून त्यावर सूचना-हरकतीही सरकारने मागवल्या होत्या. याला चार वर्षे होत आली तरी हा कायदा काही प्रत्यक्षात आलेला नाही. त्यामुळे अत्यंत महत्त्वाच्या अशा आरोग्य क्षेत्राकडेच सरकारचे लक्ष नसल्याचे म्हणत आरोग्य चळवळीतील तज्ज्ञांनी याबाबत प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे. हा कायदा लवकरात-लवकर मंजूर करून रुग्णांना दिलासा द्यावा अशी मागणीही केली जात आहे.

रुग्णालयाचे बिल दिले नाही म्हणून रुग्णाला कोंडून ठेवण्यापासून ते रुग्णांकडून अव्वाच्या सव्वा रक्कम उकळणे यांसारख्या अनेक गोष्टी वैद्यकीय क्षेत्रात राजरोसपणे सुरू आहेत. गर्भलिंगनिदान, स्त्रीभ्रूण हत्या, औषधांचा काळा बाजार असे गैरप्रकार रोखण्यातही सरकारला यश आलेले नाही. अशावेळी क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेन्ट अॅक्ट अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. कारण या सर्व गैरव्यवहारांना या कायद्यामुळे आळा बसणार आहे. 2012 मध्ये केंद्र सरकारने क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेन्ट अॅक्ट म्हणजेच वैद्यकीय अस्थापना नोंदणी आणि नियमन विधेयक लागू केले. या कायद्यात नुकतेच केंद्राने सुधारणा करत कायदा आणखी सक्षम करत त्यावर सूचना-हरकती मागवल्या आहेत. असे असताना राज्य सरकारने इतकी वर्षे झाली तरी हा कायदा काही लागू केलेला नाही. रुग्णांच्या दृष्टीने इतका महत्त्वाचा हा कायदा पण केवळ डॉक्टरांच्या लॉबीच्या दबावाला बळी पडून हा कायदा आणला जात नसल्याचा आरोप जनआरोग्य चळवळीचे अध्यक्ष डॉ. अनंत फडके यांनी केला आहे.

हा कायदा लागू झाल्यास वैद्यकीय क्षेत्रात पारदर्शकता येईल. त्यामुळे रुग्णांना माफक आणि योग्य आरोग्य सेवा मिळेल. पण राज्य सरकारची इच्छाशक्तीच नसल्यामुळे या कायद्याचा मसुदा धूळखात पडून आहे. याआधीच्या सरकारनेही याकडे लक्ष दिले नाही आणि हे सरकारही उदासीन आहे. आरोग्य क्षेत्राकडे सरकार गांभीर्याने पाहत नाही हीच गंभीर बाब असल्याची प्रतिक्रिया आरोग्य चळवळीतील कार्यकर्ते उमेश खके यांनी दिली आहे. हा कायदा लवकरात-लवकर मंजूर करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.