राज्य वन विभागाने तेल आणि नैसर्गिक वायू आयोगाच्या (ONGC) एका शाखेला उत्तर महाराष्ट्रातील (maharashtra) धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील 15,212.8 हेक्टर वनजमिनीवर हायड्रोकार्बन उत्खननासाठी 3D भूकंपीय सर्वेक्षण करण्याची परवानगी दिली आहे.
ओएनजीसीच्या देहरादून येथील जिओफिजिकल सर्व्हिसेस अँड फ्रंटियर बेसिनमध्ये 2.95 इंच व्यासासह 4,754 छिद्रे म्हणजेच प्रति चौरस किमी 32 छिद्रे पाडली जातील.
तसेच पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचा अभ्यास केला जाईल आणि भूकंपीय लाटा तयार करून आणि रेकॉर्ड करून पेट्रोल आणि नैसर्गिक वायू सारख्या हायड्रोकार्बनच्या साठ्यांचा शोध घेतला जाईल. वन विभागाचे अपर सचिव गणेश जाधव यांनी बुधवारी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की वनजमिनीची कायदेशीर स्थिती बदलली जाणार नाही.
आदेशात असेही म्हटले आहे की प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी, स्थानिक उपवनसंरक्षक (DCF) यांनी हे सुनिश्चित करावे की ते राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, निसर्ग राखीव किंवा व्याघ्र प्रकल्प यासारख्या कोणत्याही संरक्षित क्षेत्राला त्रास होणार नाही.
वन विभागाने असेही म्हटले आहे की प्रकल्पात काम करणाऱ्यांसाठी तात्पुरते निवासस्थान बांधता येणार नाही आणि जंगलात कोणतेही स्फोटके साठवता येणार नाहीत. आदेशात असेही म्हटले आहे की या भागात खोदकाम करण्याची परवानगी ओएनजीसीला जमिनीवर दावा सांगण्याची किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरण्याची परवानगी देत नाही.
या आदेशात ओएनजीसीला या प्रक्रियेत कोणतेही झाड तोडले जाणार नाही याची खात्री करण्याचे आणि प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर खड्डे बुजवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आदेशात म्हटले आहे की स्थानिक वन अधिकाऱ्याच्या परवानगीने वाहन किंवा ट्रॅक्टरवर बसवलेले ड्रिलिंग उपकरण फक्त जंगलाच्या मार्गांजवळील भागात खड्डे खोदण्यासाठी वापरले जाऊ शकते.
वन विभागाने ओएनजीसीला जागा सोडण्यापूर्वी प्रत्येक छिद्राजवळ किमान दोन रोपे लावण्यास सांगितले आहे. जर ते शक्य नसेल, तर ओएनजीसीला अशा दोन रोपांचा खर्च आणि त्यांच्या देखभालीचा खर्च 10 वर्षांसाठी उपवनसंरक्षकांना देण्यास सांगितले आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
