स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (state bank of india) कर्जदारांकडून 96,588 कोटी रुपये बुडाले आहेत. राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे 279 बुडीत कर्जांची प्रकरणे घेऊनही, सुमारे 1 लाख 44 कोटी रुपयांच्या दाव्यांपैकी 67 टक्के दावे कायमचे रद्द करण्यात आले आहेत. 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्जे थकीत असल्याचेही आढळून आले आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे भागधारक असलेले विवेक वेलणकर यांनी त्यांच्या सर्वसाधारण सभेच्या निमित्ताने कंपनीकडून काही आकडेवारी मागितली होती. बँकेने ही आकडेवारी विवेक वेलणकर यांना दिली आहे.
तथापि, बँकेने कर्ज बुडवणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांची नावे उघड करण्यास नकार दिला आहे. विवेक वेलणकर यांनी मोठ्या बुडीत कर्जदारांची नावे, थकबाकी वसूल करणे, माफ केलेली कर्जे आणि कर्ज वसूल करताना झालेल्या नुकसानाबाबत बँकेकडून माहिती मागितली होती.
या संदर्भात बँकेने त्यांना दिलेल्या आकडेवारीतून बुडीत कर्जांची (defaulters) माहिती उघड झाली आहे. गेल्या आठ ते नऊ वर्षांत, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे (NCLT) तब्बल 279 प्रकरणे नेली आहेत.
या प्रकरणात एकूण 1,44,976 कोटी रुपयांचे दावे आहेत. तथापि, या दाव्यांपैकी फक्त 16 टक्के, म्हणजेच 23,839 कोटी रुपये आतापर्यंत वसूल झाले आहेत. तर 96,588 कोटी रुपये (67 टक्के) माफ करण्यात आले आहेत. मोठ्या थकबाकीदारांची नावे गुप्त आहेत.
अनेक थकबाकीदारांनी बँकांना कोट्यवधी रुपये गमावले आहेत. यामुळे, ही प्रकरणे NCLT सारख्या अर्ध-न्यायिक अधिकाऱ्यांकडे नेण्यात आली आहेत. तथापि, बँक अद्याप या थकबाकीदारांची नावे उघड करत नाही. पुणे (pune) येथील सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष असलेले विवेक वेलणकर यांनी यावर संताप व्यक्त केला आहे.
बँका एक कोटीपेक्षा कमी कर्ज देणाऱ्या लहान थकबाकीदारांची नावे प्रकाशित करतात. ते लहान थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त करतात. ते त्यांच्याकडून कर्ज वसूल करतात. जर कर्ज बुडवले गेले तर त्यांची नावे आणि पत्ते प्रकाशित केले जातात.
तथापि, मोठ्या कर्जबुडव्यांना सोडून दिले जाते. मोठ्या कर्ज फेडण्यासाठी जबाबदार असलेल्या संचालकांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. बँका अशा मोठ्या कर्जबुडव्यांची नावे गुप्त ठेवून त्यांची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न का करतात, असा प्रश्नही वेलणकर यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा
Share
Tweet
