सामाजिक न्याय विभागातर्फे चालवण्यात येणाऱ्या वसतिगृहात वास्तव्यास असलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शासन दर महिन्याला ९०० रुपये अनुदान देते. मात्र हे अनुदान अत्यंत कमी असल्याने त्यात वाढ करण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे याबाबत लवकरच समिती नेमण्यात येणार असून महिन्याभरात अनुदान वाढीवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असं आश्वासन सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिलं. आमदार हेमंत टकले आणि हुस्नबानु खलिफे यांनी वसतिगृहातील दिव्यांग मुलांना देण्यात येणारी रक्कम कमी असल्याने विधान परिषदेत तारांकीत प्रश्न उपस्थित करत अनुदानात १५०० रुपयापर्यंत वाढ करण्याची मागणी केली.
सामाजिक न्याय विभागांतर्गत तसेच स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालवण्यात येणाऱ्या दिव्यांग आणि इतर अशा एकूण २ हजार ३८८ अनुदानित वसतिगृहापैकी ६८५ वसतिगृहाकडे मूळ मान्यता आदेश नसल्याने तसेच कागदपत्र पडताळनीचे कारणाने २१ सप्टेंबर २०१५ च्या आदेशान्वये मागील १ वर्षापासून अनुदान बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याने हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी विधान परिषदेत करण्यात आली.
अनेक वसतिगृह मूळ आदेश नसल्याने बंद करण्यात आले आहे मात्र विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली असून नव्याने ६३७ वसतिगृह निर्मितीचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे. तसेच आता नव्याने २०० वसतिगृहाचे आदेश निर्गमित करण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. दरम्यान मूळ आदेश नसतांना ६८५ वसतिगृहांना पूर्वी कसे अनुदान देण्यात येत होते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अनेक ठिकाणी वसतिगृहात राहणाऱ्या मुलींना मोठ्या प्रमाणात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मुलींना निक्रुष्ठ दर्जाचं जेवण दिलं जातं. सॅनिटरी नॅपकिन पुरवण्यात येत नाही. एकेका खोलीत मुली दाटीवाटीने राहत असल्याची बाब आमदार हुस्नबानू खलिफे यांनी निदर्शनात आणून दिली. सोबतच शासनाने प्रति मुलींवरील अनुदान वाढवावे अशी मागणी आमदार खलिफे यांनी केली.
Share
Tweet
