वरळी जेट्टीच्या विकासासाठी राज्य (maharashtra) सरकारने आवश्यक पावले उचलली आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबईतील (mumbai) जलवाहतूक, आपत्कालीन सेवा आणि पर्यटनाला लक्षणीय चालना मिळेल, असे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदर मंत्री नितेश राणे (Nitesh rane) यांनी सांगितले.
मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत वरळी (Worli) जेट्टी विकास योजनेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी. आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान, बांधकाम साहित्याच्या वाहतुकीसाठी इमर्सन गार्डन इंटरचेंज एरिया आणि वरळी डेअरी एरिया येथे तात्पुरत्या जेट्टी बांधण्यात आल्या होत्या.
आता हा प्रकल्प पूर्णत्वास आल्याने या जेट्टींचा (Jetty) वापर जलवाहतूक, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, वॉटर ॲम्ब्युलन्स आणि सार्वजनिक वाहतुकीसाठी करण्याची योजना आहे.
या संदर्भात, आयआयटी मुंबईने महाराष्ट्र सागरी मंडळामार्फत एक स्ट्रक्चरल ऑडिट केले आहे. अहवालात म्हटले आहे की इमर्सन जेटी प्रवासी वाहतुकीसाठी योग्य नाही.
तथापि, वरळी डेअरी परिसरातील जेट्टीमध्ये आवश्यक संरचनात्मक बदल केल्यानंतर, तिचा वापर जलवाहतूक आणि आपत्कालीन वैद्यकीय सेवांसाठी केला जाऊ शकतो, असे निश्चित करण्यात आले.
या प्रकल्पासाठी पूर्व-व्यवहार्यता अहवाल, डीपीआर, पर्यावरण परवाना आणि इतर तांत्रिक मंजुऱ्यांकरिता प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) नियुक्त करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
दरम्यान, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलअंतर्गत वरळी जेट्टीवर हेलिपॅड विकसित करण्यासाठी इच्छुक पक्षांकडून स्वारस्य अभिव्यक्ती मागवण्यात आल्या आहेत.
मंत्री नितेश राणे म्हणाले, “राज्य सरकार मुंबईतील सागरी वाहतूक सुधारण्यासाठी आणि आधुनिक करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
वरळी जेट्टीचा विकास केवळ वाहतुकीपुरता मर्यादित नसून तो आपत्कालीन सेवा, पर्यटन आणि किनारी संपर्क वाढवण्यासाठीही महत्त्वाचा ठरेल.”
याप्रसंगी, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे म्हणाल्या की, वरळी जेट्टीच्या विकासासाठी महानगरपालिका प्रशासन महाराष्ट्र सागरी मंडळाला सर्व आवश्यक सहकार्य करेल.
हेही वाचा
Share
Tweet
