कोरोना काळात १८ टक्के कमी मनुष्यबळ असतानाही मुंबई पोलिसांनी जीवाची बाजी लावली

मुंबईवर आलेले कुठलेही संकट असो, मुंबई पोलिस आपले प्राण पणाला लावून नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी रस्त्यावर उतरलेले आपण सर्वांनी पाहिले आहे. नुकतीच मुंबईवर झालेल्या २६/११ च्या दहशतवादी हल्याला १२ वर्ष उलटली. या हल्यात पोलिसांनी बजावलेले कर्तव्य हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. या हल्यानंतर सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून अनेक घोषणा झाल्या मात्र त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी किती झाली हा शोधाचा विषय जरी असला. तरी आहे त्या परिस्थितीत, अपुऱ्या मनुष्यबळातही पोलिस जिवाची बाजी लावून जनतेची रक्षा करतात हे कोरोना काळात पून्हा एकदा सिद्ध झालं आहे. प्रजा फाउंडेशनने प्रकाशित केलेल्या अहवालातून १८ टक्के मनुष्यबळ कमी असतानाही पोलिसांनी शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेची बाजून तत्पर संभाळल्याचे त्या अहवालात नमूद केलं आहे.

हेही वाचाः- 26/11 Attack : मुंबई हल्ल्यांनंतर समुपदेशकांचे महत्त्व कळाले

 कोरोनाचा प्रादुर्भाव जसा जसा वाढत गेला, तसा जानेवारी २०२० मध्ये भारतात देखील लाँकडाऊन करण्याच्या चर्चेला वेग आला. अशा परस्थितीत दाटीवाटीच्या परिसरात करोडोच्या संख्येने रहात असलेल्या मुंबईकरांच्या सुरक्षेसाठी पोलिस रस्त्यावर उतरले. परिणामी अनेक पोलिसांचा कोरोनाने मृत्यू होऊ लागल्यानंतर ५० वर्षांपुढील पोलिसांना कामावर येण्यास बंदी घातली. तरीही कोरोना बाधित पोलिसांचा आलेख हा वाढतच होता. मात्र आहे तितक्या मनुष्यबळात पोलिसांनी जिवाची बाजी लावून नागरिकांच्या रक्षणासाठी ते तत्पर राहिले. २०१९-२० या वर्षाचा विचार केला तर असे दिसते की पोलिसांची मंजूर पदे व प्रत्यक्षात भरलेली पदे यात १८ टक्के तफावत होती. पदभरती न झाल्याने कामावर असलेल्या पोलिसांना कामाचा जादा बोजा उचलावा लागतो. जास्त तास काम करावे लागते. त्यामुळे पोलिसांचा त्यांच्या कामावर व आरोग्यावर परिणाम होतो. त्याचबरोबर त्यांची कार्यक्षमताही कमी होते, असे प्रजा फाऊंडेशनचे संस्थापक व व्यवस्थापकीय विश्वस्त निताई मेहता यांनी म्हटले आहे. जास्तीचे काम आणि कामाची परिस्थिती या दोन्हीचेही परिणाम पोलिसांच्या प्रकृतीवर होत असून गेल्या काही वर्षात त्यांच्यात जीवनशैलीशी निगडित आजारांचे प्रमाण वाढल्याचे दिसते - एप्रिल २०१७ ते ऑक्टोबर २०२० या दरम्यान ज्या पोलीस कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू झाले त्यातील मोठे प्रमाण हृदयविकाराच्या धक्क्याने मृत्यू झाल्याचे असून यात ११३ ,पोलिसांचे  मृत्यू झाले आहेत, तर १६ जणांनी आत्महत्या केली. पोलिसांच्या निवासाची व्यवस्थाही सुधारलेली नाही, सर्वांना अद्याप योग्य प्रकारची घरेही मिळालेली नाहीत. मार्च २०२० पर्यंत मुंबई पोलीस दलातील केवळ ३८ टक्के पोलीस कर्मचाऱ्यांना पोलीस सदनिका वितरित करण्यात आल्या आहेत. पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या अपुऱ्या सुविधांचा प्रतिकूल परिणाम पोलिसांच्या एकंदर कामगिरीवर, विशेषत: गुन्ह्यांच्या तपास कामावर होत आहेत. २०१९ च्या अखेरपर्यंत भादंविखालील ६४ टक्के केसेस तपासासाठी प्रलंबित होत्या, यावरून हे स्पष्ट होते.

हेही वाचाः- अनुयायांनी चैत्यभूमीला येण्याचं टाळावं; आंबेडकरी संघटनांचं आवाहन

प्रलंबित केसेसची संख्या कमी करण्याच्या उद्देशाने काही विशेष कायदे पारित करण्यात आले आणि विशेष कोर्टाच्या द्वारा विशिष्ट कालावधीमध्ये केसेसचे काम संपवण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या, परंतु यातूनही फरक पडलेला दिसत नाही. ‘लैंगिक अपराधांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (पोक्सो) २०१२ हे याचेच एक उदाहरण आहे. बालकांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या केसेसची जलद गतीने सुनवाई व्हावी या हेतूने हा कायदा केलेला असून विशेष पोक्सो कोर्टाद्वारे एका वर्षात सुनवाई पूर्ण करावी अशी तरतूद आहे, परंतु २०१९ मध्ये पोक्सोखाली १३१९ केसेस नोंदवल्या गेल्या, ज्यापैकी केवळ ४४८ केसेची सुनावणी झाली आणि त्यातील केवळ निम्म्या केसेसची (२२२) विशेष पोक्सो कोर्टात सुनावणी झाली. तसेच कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे एका वर्षात निकाली लागणाऱ्या केसेसचे प्रमाण केवळ २० टक्के आहे, अशी माहिती मेहतांनी दिली. पोलीस व न्याययंत्रणेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सर्वप्रथम मंजूर तरीही रिक्त पदे तातडीने भरणे गरजेचे आहे. तसेच आता कामावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण कमी होण्यासाठी, कामाची परिस्थिती सुधारण्यासाठी ठोस सुधारणा होण्याची गरज आहे, तरच पोलिसांना आपली कर्तव्ये प्रभावीपणे व कार्यक्षमतेने बजावता येतील. या सुधारणांमुळे तपासकामाची गुणवत्ता वाढेल आणि वेळेवर न्याय मिळायला मदत होईल, असे निरीक्षण प्रज्ञा फाउंडेशनने केले आहे.

मंजूर पदांची भरतीही रखडली

न्याययंत्रणेमध्येही मंजूर पदांची भरती करण्यात आली नसून २८ टक्के सरकारी वकील आणि १४ टक्के सत्र न्यायालयातील से न्यायाधीशांची मंजूर पदे अद्याप भरलेली नाहीत. परिणामी, २०१९ मध्ये मुंबई कोर्टामध्ये भारतीय दंड विधानाखालील (भादंवि) एकूण २४९९२२ केसेस सुनावणीसाठी प्रलंबित होत्या, ज्यापैकी केवळ ६ टक्के केसेसचे निकाल त्या वर्षाच्या अखेरपर्यंत लागले, असे मेहता म्हणाले. २०१३ ते २०१७ मधील सेशन कोर्टातील केसेस अभ्यासल्या असता दिसले की एफआयआर दाखल झाल्यापासून आरोपपत्र तयार व्हायला सरासरी ११.१ महिने लागतात, जे काम ९० दिवसात व्हायला हवे, असे कायदा सांगतो. त्यानंतर पहिली सुनावणी ते निकाल लागण्यासाठीचा कालावधी सरासरी २.४ वर्षे राहिल्याचे दिसते.