नक्षल कनेक्शन म्हणून अटक करण्यात आलेल्या ५ डाव्या विचारवंताच्या अटकेचं प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना महाराष्ट्र पोलिसांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेवरून मुंबई उच्च न्यायालयान पोलिसांना फटकारलं असताना आता ही पत्रकार परिषद पोलिसांना आणखी महागात पडणार आहे. कारण संवेदनशील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असताना पोलिसांनी पत्रकार परिषद घेत न्यायालयाचा अवमान केल्याची जनहित याचिका सोमवारी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्त्याचे वकील अॅड. नितीन सातपुते यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली.
कोरेगाव- भीमा हिंसाचार आणि एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पुणे पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वी ५ डाव्या विचरवंतांना अटक केली होती. त्यांचं नक्षल कनेक्शन असल्याचाही आरोप केला. या अटकेचं प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. असं असताना पोलिस अतिरिक्त महासंचालक (कायदा आणि सुव्यवस्था) परमवीर सिंग यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली होती. या पत्रकार परिषदेत अनेक दावे-प्रतिदावे केले.
जी माहिती गुप्त रहायला हवी ती प्रसारमाध्यमा समोर उघड केली. महत्वाचं म्हणजे बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत ५ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार पोलिसांनी तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणे (एनआयए) कडे देत त्याच्याकडून ही कारवाई व्हायला हवी होती. पण पुणे पोलिसांनी स्वतः ही कारवाई केली. याला आक्षेप घेत पुण्यातील सतीश गायकवाड यांनी हा तपास एनआयएकडे देण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सोमवारी उच्च न्यायालयानं पोलिसांना पत्रकार परिषद घेण्यावरून खडसावलं होतं. तर या संबंधीच स्पष्टीकरण ही मागितलं आहे. तर आता दुसरीकडे पत्रकार परिषद घेतल्या प्रकरणी स्वतंत्र जनहीत याचिका न्यायालयात दाखल झाली आहे.
पोलिसांनी अशी पत्रकार परिषद घेत न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी संजय भालेराव यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर शुक्रवारी ७ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे, असं अॅड. सातपुते यांनी सांगितलं आहे.
हेही वाचा-
नक्षलवाद्यांचा सरकार उलथवण्याचा कट- पोलिस
श्याम मानव यांच्या हत्येचा कट अमरावतीत
Share
Tweet
