तेलतुंबडे, नवलखा एनआयएच्या ताब्यात, कोठडीत रवानगी

भीमा-कोरेगाव हिंसाचार (Bhima koregaon violence) प्रकरणी माओवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोप असलेले डाॅ. आनंद तेलतुंबडे (dr anand teltumbde) आणि मानवी हक्क कार्यकर्ते गौतम नवलखा (gautam navlakha) मंगळवारी स्वत:हून राष्ट्रीय तपास यंत्रणे (NIA)समोर शरणागती पत्करली. न्यायालयानं दोघांनाही १३ एप्रिलपर्यंत अटक करण्यास मज्जाव केला होता. मात्र ही मुदत संपल्यानंतर दोघेही एनआयएच्या कार्यालयात हजर झाले. त्यानंतर दोघांचीही एनआयएच्या (NIA court) कोठडीत रवानगी करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

याप्रकरणात अटकेपासून संरक्षण मिळावं अशी याचिका नवलखा आणि तेलतुंबडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. परंतु दोघांनाही न्यायालयाने बराच काळ संरक्षण दिलेलं असल्याने १४ एप्रिल रोजी त्यांनी स्वत:हून एनआयएच्या (surrender) स्वाधीन व्हावं, असा आदेश गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) दिला होता. 

हेही वाचा- भीमा कोरेगांव प्रकरणी शरद पवारांची चौकशी पुढे ढकलली

Delhi: Activist Gautam Navlakha today surrendered before National Investigation Agency (NIA) in connection with Bhima Koregaon violence matter. pic.twitter.com/Mz1q7D3AOx

— ANI (@ANI) April 14, 2020

प्रकाश आंबेडकर सोबत

ही मुदत सोमवार १३ एप्रिल रोजी संपल्यानंतर  मंगळवारी तेलतुंबडे एनआयएला शरण आले. तेलतुंबडे एनआयएच्या स्वाधीन झाले, त्यावेळी त्यांच्या सोबत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर (prakash ambedkar), आमदार कपिल पाटील, तेलतुंबडे यांच्या पत्नी रमा तेलतुंबडे, रिपब्लिकन सेनेचे अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर आदी उपस्थित होते. यावेळी कोणतीही गर्दी करण्यात आली नव्हती. 

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातजावई असलेल्या तेलतुंबडे यांना आंबेडकर जयंतीच्या दिवशीच अटक झाल्याने आंबेडकरी जनतेतून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून डाव्या संघटनांनी सोशल मीडियावर #DoNotArrestAnand ही मोहीम उघडली होती. 

समितीचं काम पुढं

दरम्यान, पुणे जिल्ह्यातील भीमा-कोरेगाव येथे झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या दोन सदस्यीय आयोगाने आपले कामकाज कोरोना विषाणूच्या संक्रमणामुळे पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वीच आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह इतरांना आयोगापुढे साक्ष नोंदविण्यासाठी बोलावण्याचा निर्णय घेतला होता. चार एप्रिलला शरद पवार यांना बोलावण्यात आले होते. पण आयोगाने तूर्त आपले सर्व कामकाज पुढे ढकलले आहे.

हेही वाचा- भीमा-कोरेगाव, मराठा आरक्षण आंदोलनातील गुन्हे मागे

एक जानेवारी २०१८ रोजी पुणे जिल्ह्यातील भीमा कोरेगाव येथे हिंसाचार झाला होता. त्यामागे नक्की कोणती कारणे होती, याचा शोध घेण्यासाठी दोन सदस्यीय आयोग नेमण्यात आला आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने माजी मुख्य न्यायाधीश जयनारायण पटेल हे आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. राज्याचे माजी मुख्य सचिव आणि सध्याचे मुख्य माहिती आयुक्त सुमित मलिक हे या आयोगाचे सदस्य आहेत.