राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची केंद्रीय अन्वेषण विभागा (सीबीआय) कडून चौकशी व्हावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिका दाखल करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना बुधवारी न्यायालयाने चांगलचं फटकारलं.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारपासून तातडीने सुनावणी सुरु करण्यात आली आहे. या सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने परमबीर सिंह यांना अनेक प्रश्न विचारले. तुम्ही पोलीस आयुक्त होता, मग गृहमंत्र्यांनी १०० कोटी मागितल्यावर तुम्ही गप्प का बसलात? गृहमंत्र्यांकडून गुन्हा घडत असल्याचं दिसत असताना तुम्ही एफआयआर दाखल का केला नाही? न्यायालयात धाव घेण्याआधी पोलीस किंवा सीबीआयकडे का नाही गेलात? असे प्रश्न विचारले.
एवढंच नाही, तर वरिष्ठ अधिकारी म्हणून तुम्ही तुमचं कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरला आहात. तक्रार किंवा एफआयआरशिवाय सीबीआय चौकशीच्या आदेशाची मागणीच कशी करता? उद्या मलाही मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून कोणीही काही सांगेल, मग त्यावर विसंबून चौकशीचे आदेश दिले जाऊ शकतात का? कारवाई केली जाऊ शकते का? असे प्रतिप्रश्न करत न्यायालयाने परमबीर सिंह यांना चपराक लगावली.
हेही वाचा- परमबीर सिंह यांना झटका, याचिकेवर सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
The Bombay High Court will hear a criminal PIL filed by ex-Mumbai CP Param Bir Singh seeking a CBI inquiry into alleged corrupt malpractices of Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh.#ParamBirSinghLetter@CMOMaharashtra@MumbaiPolice @AnilDeshmukhNCP #BombayHC pic.twitter.com/l3b3sT3Z88
— Live Law (@LiveLawIndia) March 31, 2021
वैयक्तिक सूडबुद्धीने
तर, परमबीर यांची दाखल केलेली जनहित याचिका ही वैयक्तिक सूडबुद्धीने केलेली आहे. गृहमंत्र्यांसोबत माझे संबंध बिघडले आहेत. खासदार मोहन डेलकर प्रकरणात गृहमंत्र्यांनी माझा सल्ला ऐकला नाही, असा उल्लेख परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांना पाठवलेल्या पत्रातही उल्लेख केला होता, असं महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी न्यायालयात सरकारच्यावतीने बाजू मांडतान सांगितलं.
परमबीर सिंग यांनी २० मार्च रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहून अनिल देशमुख (anil deshmukh) यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. देशमुख यांनी मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंटकडून दर महिन्याला १०० कोटी रुपये जमा करून देण्याचे निर्देश सचिन वाझे यांना दिले होते, असा दावा परमबीर सिंह यांनी केला होता.
चांदीवाल समिती
परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल यांची एक सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी या बाबतचा आदेश काढला. या समितीला ६ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. निवृत्त न्या. कैलास चांदीवाल हे मूळचे औरंगाबादचे असून, मुंबई उच्च न्यायालयात ते साडेसहा वर्षे न्यायमूर्ती होते.
Share
Tweet
