नक्षलवाद्यांचा संबंध असल्याचं प्रकरण न्याप्रविष्ट असताना या प्रकरणाची सर्व माहिती तपास अधिकारी पत्रकारांसमोर कशी ठेवतात? असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी महाराष्ट्र पोलिसांना चांगलचं खडसावलं. इतकं महत्त्वाचं आणि संवेदनशील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असताना पत्रकार परिषदेत सर्व माहिती देणं अयोग्य असल्याचं म्हणत न्यायालयानं या प्रकारावर प्रचंड नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकिल अॅड. नितीन सातपुते यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली.
कोरेगाव-भीमा हिंसाचार आणि एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास पुणे पोलिसांकडून केला जात आहे. या प्रकरणाच्या तपासाच्या अनुषंगाने छापे टाकून पुणे पोलिसांनी पुरावे गोळा करण्यासोबतच नुकतीच ५ जणांना अटक केली. या अटकेवरून पोलिसांवर टीका झाल्यावर अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींचा संबंध नलक्षवाद्याशी असल्याचा दावा करण्यासाठी पोलिसांनी ही पत्रकार परिषद घेतली.
देशातील वातावरण बिघडवत सरकार उलथण्याचा नक्षलवाद्यांचा डाव होता. या डावात पाचही आरोपी सामील असल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. अटक करण्यात आलेल्या ५ जणांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे. यावरून देशात चांगलाच गदारोळ माजला आहे. ही दडपशाही असून सनातनाला आणि संभाजी भिडे-मिलिंद एकबोटेला वाचवण्यासाठी डाव्या विचारवंतांची अटक करत त्यांचा संबंध नक्षलवादाशी जोडला जात असल्याचा डाव्या पक्षांकडून आरोप होत आहे.
अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींविरोधात बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यांअतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए)ने करणं बंधनकारक आहे. असं असताना पुणे पोलिस या प्रकरणाचा तपास काय कसा करत आहे ? असा सवाल करणारी रिट याचिका पुण्यातील सतीश सुग्रीव गायकवाड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं एखादं अतिसंवेदनशील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना पत्रकार परिषद घेत सर्व गोपनीय माहिती प्रसार माध्यमांसमोर कशी मांडता? अशा भाषेत पोलिसांना सुनावलं. पोलिसांनी याआधी न्यायालयाकडे एक विनंती अर्ज करत यासंबंधीच्या सर्व प्रकरणांची सुनावणी इन कॅमेरा करावी अशी मागणी केली होती. असं असताना ही मागणी करणारे पोलिसचं पत्रकार परिषद घेत असल्याची बाब अॅड. सातपुते यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर न्यायालयानं प्रचंड नाराजी व्यक्त केली.
या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ७ सप्टेंबर, शुक्रवारी होणार आहे. यावेळी महाराष्ट्र पोलिसांचं यावर काय म्हणणं आहे? हे न्यायालयासमोर मांडण्याचे आदेश न्यायालयानं पोलिसांना दिल्याचंही अॅड. सातपुते यांनी सांगितलं.
हेही वाचा-
एनआयएऐवजी पुणे पोलिसांकडून कारवाई कशी? न्यायालयात याचिका
नालासोपारा शस्त्रसाठा प्रकरण: 'हे' होते मारेकऱ्यांच्या हिटलिस्टवर
Share
Tweet
