नालासोपारा शस्त्रसाठा प्रकरण आणि डाॅ. दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश हत्या प्रकरणात सनातन संस्थेचं कनेक्शन असल्याचा दावा करत विरोधक सनातनवर बंदी घालण्याची मागणी करत आहेत. या मागणीवरून लक्ष हटवण्यासाठीच डाव्या विचारवंताविरोधात कारवाई सुरू असल्याचा आरोप एल्गार परिषदेचे आयोजक न्या. बी.जी. कोळसे पाटील यांच्या सह ३७ मानवाधिकार संघटनांनी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत बुधवारी केला. अटक करण्यात आलेल्या सर्व डाव्या विचारवंतांची त्वरीत सुटका करावी आणि कारवाईचे आदेश देणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हावी, अशी मागणीही ३७ मानवाधिकार संघटनांनी केली.
कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरण आणि नक्षलवादी यांच्यात कनेक्शन असल्याच्या संशयावरून महाराष्ट्र पोलिसांनी सुधा भारद्वाज, अरूण परेरा, पी. वरवरा राव आदींना अटक केली आहे. या अटकेचा डाव्या संघटनांसह मानवाधिकार संघटनांनी निषेध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी ३७ मानवाधिकारी संघटनांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत डाव्या विचारवंतांच्या अटकेचा निषेध करत सरकारच्या दुटप्पी धोरणावरही संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
देशात शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, महिलांची सुरक्षितता असे अनेक मुख्य मुद्दे आहेत. परंतु या मुद्द्यावर न बोलता सरकार या मुद्यांवर आवाज उठवणाऱ्यांविरोधात कारवाई करत आहे. त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून डाव्या विचारवंतांविरोधात होत असलेल्या कारवाईतून हेच दिसून येत असल्याचं या संघटनांनी म्हटलं.
कोरेगाव-भीमा हिंसाचार कुणी केला? याचा सविस्तर अहवाल सरकारनं स्थापन केलेल्या समितीनं दिला असून त्यात मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांना दोषी ठरवण्यात आलं आहे. असं असताना या अहवालाकडे दुर्लक्ष करत एल्गार परिषदेच्या आयोजकांना आणि त्यात सहभागी झालेल्यांना टार्गेट केलं जात असल्याचं म्हणत कोळसे-पाटील यांनी भिडे-गुरूजींना वाचवण्याचा सरकारकडून प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला.
एल्गार परिषद, एल्गार परिषदेचे आयोजक आणि एल्गार परिषदेत सहभागी झालेल्यांचा नलक्षवाद्यांशी कोणाताही संबंध नाही. त्याचबरोबर एल्गार परिषदेसाठी नक्षलवाद्यांचा पैसा वापरण्यात आलेला नाही. उलट कोरेगाव-भीमा इथं बहुजनांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर महाराष्ट्र पोलिस केंद्रीय यंत्रणांना सोबत घेऊन दलित अधिकार कार्यकर्ते आणि त्यांचे खटले चालवणारे वकील यांना लक्ष्य करत आहे, त्यांच्याविरोधात खोटे आरोप केले जात आहेत, असा दावाही कोळसे-पाटील यांनी केला.
हा लोकशाही आणि नागरी स्वातंत्र्यावर झालेला हल्ला असल्याचं म्हणत अटक करण्यात आलेल्यांना त्वरीत सोडावं आणि त्यांच्यावरील सर्व खटले मागे घ्यावेत, अशी मागणी यावेळी मानवाधिकार संघटनांनी केली आहे.
हेही वाचा-
डाव्या विचारवंतांना अटक : मानवाधिकार आयोगाची सरकारला नोटीस
'सनातन'वर बंदी घालण्याचं काम सुरू- केसरकर