डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणाबाबत नवनवीन सत्य बाहेर येत असल्याने तसंच विरोध आक्रमक झाल्याने सनातन संस्थेवर बंदी घालण्यासाठी सरकारवरचा दबाव वाढतच चालला आहे. यासंदर्भात बोलताना सनातन संस्थेवर बंदी घालण्यासंबंधीची प्रक्रिया सुरू असून त्यासाठी थोडा वेळ लागणार असल्याचं मत गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केलं.
कोणत्याही संस्थेविरूद्ध बंदी आणण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. कारण कायद्यानुसार प्रत्येक संस्थेला बंदीविरूद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे बंदीच्या समर्थनार्थ देण्यात येणारी कारणे परिपूर्ण असावी लागतात, असं केसरकर म्हणाले.
सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याच्या प्रस्तावाचे समर्थन करण्यासाठी काही माहिती मिळाली आहे. मात्र ती माहिती पुरेशी नाही. त्यासाठी अधिक माहिती गोळा करण्याचं काम सुरू आहे. सनातन संस्थेच्या प्रतिनिधींकडून समाजमाध्यमात प्रक्षोभक माहिती अथवा आपत्तीजनक माहिती प्रसारित केल्याचं शासनाच्या निदर्शनास आलं आहे. मात्र ही माहिती देखील पुरेशी नाही, असं त्यांनी सांगितलं.
सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव पूर्वीच्या सरकारने २०११ साली केंद्राकडे पाठवला होता. त्यावर केंद्राने २०१३ साली काही प्रश्नांची विचारणा केली होती. यावर राज्य सरकारने २०१५ साली काही माहिती पाठविली होती. त्याचप्रमाणे हा प्रस्ताव परिपूर्ण करून केंद्राला सादर केला. आता परत त्यावर केंद्र सरकारला स्मरणपत्र पाठवलं आहे, असा खुलासा केसरकर यांनी केला.
हेही वाचा-
आता तरी सनातन संस्थेवर बंदी येणार का?
सनातन संस्थेवर बंदी घाला, अशोक चव्हाण यांची मागणी
कोण आहे कट्टर हिंदुत्ववादी वैभव राऊत?
Share
Tweet
