देशातील अनेक घातपाती घटनांमध्ये सनातन संस्थेच्या साधकांचा सहभाग निश्चित होऊनही अद्याप या संस्थेवर बंदी घालण्यात आलेली नाही. सनातन संस्थेवर बंदी घालण्यासाठी गृह विभागाने केंद्र सरकारला पाठवलेला प्रस्ताव धूळखात पडून आहे. असं असताना एटीएसने नुकत्याच केलेल्या कारवाईनंतर तरी सनातन संस्थेबाबत केंद्रसरकार कठोर भूमिका घेणार का? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
मालेगाव इथं २००६ आणि २००८ मध्ये झालेल्या स्फोटानंतर महाराष्ट्र एटीएसने आरोपींना अटक केली. त्यावेळी स्फोटामागे अभिनव भारत संस्थेसोबतच सनातन संस्थेचा हात असल्याचं सांगितलं होतं. एटीएसने २०११ साली राज्य गृह विभागाला या तपास अहवालावर आधारीत संस्थेच्या बंदीचा प्रस्ताव सादर केला होता. हा प्रस्ताव २०१२ मध्ये केंद्रीय गृहविभागाकडे सादर करण्यात आला.
अवैध कारवाया प्रतिबंध कायदा (UAPA) अंतर्गत राज्य सरकारने सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. या प्रस्तावाचा अभ्यास करून केंद्रीय गृहविभागाने २ वर्षांनी बंदीबाबत काही प्रश्न उपस्थित करत त्याचं उत्तर देखील राज्यातील गृह विभागाकडे मागितलं.
याच दरम्यान २०१४ मध्ये सत्तांतर झालं. राज्याच्या गृह विभागाने उपस्थित केलेल्या त्रुटींचं उत्तरही या दरम्यानच्या काळात केंद्रीय गृहविभागाला दिलं. तरीही सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका केंद्र सरकारने घेतली नाही. डॉ. दाभोळकर यांची २०१३ साली पुण्यात, तर कॉ. पानसरे यांची २१५ साली कोल्हापुरात हत्या झाली. एवढंच नाही, तर गौरी लंकेश यांच्या हत्येमागेही सनातन संस्थेचा हात असल्याचे धागेदोरे तपास यंत्रणांच्या हाती आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी देखील सनातन विरोधात पुरावे आढल्यास कारवाई करण्याचे संकेत दिले होते. मात्र सबळ पुरावे असूनही सरकार कारवाई का करत नाही? याबाबत आता प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
हेही वाचा-
नालासोपाऱ्यासह, पुणे, सातारा, सोलापूरमध्ये होता घातपाताचा डाव!
ब्राऊन शुगरच्या तस्करांना पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
Share
Tweet
