चंदा कोचर यांना हायकोर्टाचा दिलासा नाही

आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी सीईओ चंदा कोचर यांना दिलासा देण्यास मुंबई हायकोर्टाने सपशेल नकार दिला आहे. चंदा कोचर यांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. न्या. नितीन जामदार आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. ३0 जानेवारी २0१९ ला बँकेने चंदा कोचर यांच्या विरोधात केलेल्या बडतर्फीच्या कारवाईला चंदा कोचर यांनी हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. राष्ट्रीयकृत बँकेच्या उच्चपदस्थ अधिकार्‍याला बडतर्फ करताना रिझर्व्ह बँकेची पूर्वसंमती घ्यावी लागते. तशी कोणतीही संमती न घेता कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप या सुनावणीत करण्यात आला होता. त्यामुळे या प्रकरणी आरबीआयला प्रतिवादी करण्यात यावं असे निर्देश उच्च न्यायालयने दिले होते.

हेही वाचाः-मुंबईतील 'या' ठिकाणी २०३ लोकांचा मृत्यू

मात्र २0१९ मध्ये चंदा कोचर यांना पदावरुन हटवण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. तसेच हा निर्णय सगळ्या नियमांची पूर्तता करुन कायदेशीर पद्धतीने घेतला गेला. बँकेच्या नियमानुसार जर एखाद्या कर्मचार्‍याला गैरप्रकार किंवा आर्थिक नफ्यात तूट केल्याच्या प्रकरणावरुन काढण्यात आलं तर त्यापूर्वी त्याला दिलेल्या आर्थिक भत्त्यांची रक्कम बँक परत घेऊ शकते. व्हिडीओकॉन या कंपनीला दिलेल्या हजारो कोटींच्या कर्जात चंदा कोचर यांनी नियमांचे पालन केले नाही असा दावा कंपनीकडून करण्यात आला. याचा ठपका ठेवून चंदा कोचर यांना पदावरुन हटवण्यात आलं.

हेही वाचाः-  मध्य, पश्चिम रेल्वेने भंगारातून कमविले ८१० कोटी

आयसीआयसीआय बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक मंडळाने जानेवारी २0१९मध्ये चंदा कोचर यांना पदावरुन हटवण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. तसेच एप्रिल २00९ ते मे २0१८ या वर्षात मिळालेला ७.४ कोटी रुपयांचा बोनसही परत करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाविरोधात चंदा कोचर यांनी मुंबई हायकोर्टात बँकेविरोधात याचिका दाखल केली होती. जर २0१८ मध्येच आपण नवृत्ती घेत असल्याचं आपण बँकेला कळवलं होतं आणि बँकेनेही हा निर्णय स्वीकारला होता तर मग बडतर्फीची कारवाई का? असा प्रश्न या याचिकेत विचारण्यात आला होता. तसेच बँकेने केलेली कारवाई बेकायदेशीर आहे, असाही दावा चंदा कोचर यांनी याचिकेत केला होता. मात्र त्यांना या प्रकरणी दिलासा मिळालेला नाही.