अर्बन नक्षलवादाच्या आरोप असलेल्या ज्येष्ठ विचारवंत आनंद तेलतुंबडे यांना १२ फेब्रुवारीपर्यंत अटक न करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. एल्गार परिषद आणि नक्षलवाद्यांशी संबधावरून पुणे पोलिसांनी शनिवारी तेलतुंबडे यांना अटक केली होती. मात्र तेलतुंबडे यांच्यावर करण्यात आलेली कारवाई अयोग्य असल्याचं सांगत न्यायालयाने त्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावनी ११ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

न्यायालयानं फेटाळला जामीन अर्ज

राज्यात घडलेल्या भीमा-कोरेगाव दंगल भडकवण्यामागे तेलतुंबडेंसह अन्य काही जणांचा हात होता. त्याचबरोबर तेलतुंबडे यांचे नक्षलवाद्यांशी ही अप्रत्यक्ष संबध असल्याचं उघड झाल्यानंतर पुणे पोलिसांनी त्याच्यावर गुन्हा नोंदवला होता. या प्रकरणात अटकेची कारवाई टाळण्यासाठी तेलतुंबडे यांनी न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज केला होता; परंतु न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यामुळे २ फेब्रुवारी रोजी तेलतुंबडे यांना पुणे पोलिसांनी मुंबई विमानतळ परिसरातून अटक केली होती.

तेलतुंबडे यांच्यावरील कारवाई अयोग्य

या प्रकरणी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान सरकारी वकिलांनी तेलतुंबडे यांच्या अंतरिम जामिनावर हरकत घेतली. तसेच ११ फेब्रुवारी रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करणार असल्याचं सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सांगितलं. सुटकेनंतर अटकपूर्व जामिनासाठी तेलतुंबडेंनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने त्यांना १२ फेब्रुवारीपर्यंत अटकपूर्व जामीन मिळाला आहे. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी ११ फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याने १२ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिसांना तेलतुंबडे यांना अटक करता येणार नाही.

नेमके काय घडलं होतं?

पुण्यातील शनिवार वाडा परिसरात ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी एल्गार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या परिषदेत उपस्थितांकडून प्रक्षोभक भाषणं करण्यात आली. १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव-भीमा येथे हिंसाचार झाला आणि सणसवाडी येथे दोन गटांतील चकमकीत एक जण ठार झाला. त्यातून राज्यभरात दलितांनी आंदोलन सुरू केलं. हा हिंसाचार घडवण्यामागे सुरेद्र गडलिंग, शोमा सेन, महेश राऊत, सुधीर ढवळे आणि रोना विल्सम यांचा हात असल्याचा आरोप करण्यात आल्याने पोलिसांनी त्यांच्यावर अटकेची कारवाई केली.

शोमा सेनच्या लॅपटाॅपमधील खळबळजनक मेल

दरम्यान या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना आनंद तेलतुबंडे यांचं नाव पुढे आलं. पोलिसांना. शोमा सेन यांच्या लॅपटॉपमध्ये जे मेल मिळाले, त्यानुसार तेलतुंबडे यांनी पॅरिसला जाऊन कोरेगाव-भीमा विषय ज्वलंत ठेवावा, असं सूचित केलं होतं. मात्र हा मेल बनावट असल्याचा दावा बचाव पक्षाच्या वकिलांनी केला होता. तेलतुंबडे हे अमेरिकन विद्यापीठाच्या निमंत्रणावरून २०१७ ला पॅरिसला गेले होते. त्यांचा खर्च त्या विद्यापीठाने केला होता. या दौऱ्याचा माओवाद्यांशी काहीही संबंध नाही, असंही मत तेलतुंबडे यांच्या वकिलांनी न्यायालयात मांडलं. न्यायालयात सादर केलेल्या कोणत्याही पत्रामध्ये तेलतुंबडे यांचा थेट उल्लेख नसल्याचं बचाव पक्षाच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं.

हेही वाचा

धक्कादायक! एअर इंडियाच्या खाद्यपदार्थात झुरळ

विजय मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणासाठी ब्रिटनची मंजुरी