दारू पिऊन गाडी चालवाल, तर ६ महिन्यांसाठी लायसन्स होईल रद्द

सरत्या वर्षाला निरोप देताना आणि नववर्षाचं स्वागत करताना झिंगाट होणाऱ्यांचं प्रमाण मुंबईत खूप मोठं असतं. त्यामुळे दारू पिऊन गाडी चालवणाऱ्यांकडून अपघात घडण्याचं प्रमाणही गेल्या काही वर्षात वाढलं आहे. त्यामुळेच दरवर्षी ३१ डिसेंबरला ड्रंक अॅण्ड ड्राईव्ह करणाऱ्यांवर पोलिसांची करडी नजर असते. तर नियमितही ड्रंक अॅण्ड ड्राईव्ह करणाऱ्यांविरोधात पोलिसांकडून दंडात्मक कारवाई होते. 

यापुढे मात्र ही कारवाई आणखी कडक-कठोर असणार आहे. यापुढं दारू पिऊन गाडी चालवणं चांगलाचं महागात पडणार आहे. दंडात्मक आणि कायेदशीर कारवाईबरोबरच आता वाहनचालकाचा परवाना ६ महिन्यांसाठी निलंबीत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

विमा नसल्यासही कारवाई

सोमवारी मुंबईत राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेची बैठक पार पडली. या बैठकीत दारू पिऊन गाडी चालवणाऱ्यांविरोधात आणखी कडक कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार वाहनचालकाचा परवाना ६ महिन्यांसाठी निलंबीत करण्याची कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहनमंत्री तसंच रस्ता सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी दिली आहे. परवाना निलंबीत करण्याबरोबरच विमा नसलेली वा विम्याची मुदत संपलेली वाहन रस्त्यावर उतरवणाऱ्यांही नव्या वर्षापासून दणका दिला जाणार आहे. अशी वाहनं तात्पुरती जप्त केली जाणार आहेत. 

१२ हजार जणांवर कारवाई 

३१ डिसेंबरला मुंबई आणि ठाण्यात ड्रंक अॅण्ड ड्राईव्ह करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यात आली आहे.  मुंबईसह राज्यात होणाऱ्या अपघातांपैकी मोठ्या संख्येने अपघात हे दारू पिऊन गाडी चालवल्याने होत असल्याचं अनेक अहवालातून समोर आल्याचं रस्ता सुरक्षा परिषदेचं म्हणणं आहे. तर हे प्रकार रोखण्यासाठी वाहतूक पोलिसांकडून चांगली कारवाई करण्यात येते. मागील दोन महिन्यात राज्यात १२ हजार वाहनचालकांविरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. पण ही कारवाई दंडात्मक स्वरूपाची असते. त्यामुळे वाहनचालकांना जरब बसवण्यासाठी वाहन परवाना सहा महिन्यांसाठी निलंबीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं रावते यांनी स्पष्ट केलं आहे.

कायद्याचा धाक बसवण्यासाठी 

विमा नसलेली वा विम्याची मुदत संपलेली वाहनं मुंबईच्या रस्त्यावर मोठ्या संख्येने चालवली जातात. अशा वाहनांचा अपघात झाल्यास जखमी वा मृतास विमा लाभ मिळत नाही. पण विमा नसलेल्या वा विम्याची मुदत संपलेल्या वाहनांविरोधातही केवळ दंडात्मकच कारवाई होत असल्यानं वाहनचालकांना कायद्याचा धाक बसताना दिसत नाही. त्यामुळे कायद्याचा धाक बसवण्यासाठी अशी वाहन तात्पुरती जप्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा वाहनांची जप्ती उठवण्यासाठी विमा भरल्यानंतरच दंडात्मक कारवाई करत वाहनं ताब्यात दिली जाणार असल्याचंही रावते यांनी सांगितलं आहे. 

हेही वाचा - 

थर्टी फर्स्टला ड्रंक अँड ड्राइव्हची संख्या घटली, ७६ तळीरामांवर कारवाई