पोलिसांची मनमानी वागणूक, बेकायदेशीर कृत्य, अत्याचाराविरोधात दाद मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य पोलिस तक्रार प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. या प्राधिकरणाकडे वर्षभरात ६४९ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. या तक्रारींपैकी २५९ तक्रारींच्या सुनावण्या सुरू असून उर्वरित १९४ प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत.
पोलिस कर्मचाऱ्यांकडून अनेकदा विविध गुन्ह्यांमध्ये अडकवून सर्वसामान्यांचा छळ केला जातो. या छळाविरोधात दाद मागण्यासाठी संबंधित नागरिकांना सरकारी दफ्तरी चपल्या झिजवाव्या लागतात. अनेकदा त्यांच्या तक्रार अर्जाची वरिष्ठ पातळीवर दखलही घेतली जात नाही. या पार्श्वभूमीवर काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात पोलीस तक्रार प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचे आदेश दिले होते.
या आदेशानुसार राज्याच्या गृह विभागाने राज्यापाठोपाठ विभागीय स्तरावरही अशा प्राधिकरणाची स्थापना करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार २ जानेवारी २०१७ मध्ये या प्राधिकरणाची स्थापना करून महाराष्ट्र राज्य अशा प्रकारच्या प्राधिकरणाची स्थापना करणारं देशातील पहिलं राज्य ठरलं. या प्राधिकरणाची स्थापना होऊन एक वर्ष उलटलं. या वर्षभरात सर्व सामान्यांकडून प्राधिकरणाकडे ६४९ तक्रारी नोदवल्या गेल्या. या तक्रारीपैकी २५९ तक्रारींची सुनावणी सुरू असून उर्वरित १९४ प्रकरणं अद्याप प्रलंबित आहेत.
पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ते साक्षीदाराला समन्स पाठवू शकतात. त्यांची चौकशी करू शकतात, प्रतिज्ञापत्रावर साक्ष घेऊ शकतात तसेच नोंदवण्यात आलेल्या तक्रारीत तथ्य आढळल्यास प्राधिकरण संबधितावर कारवाई करण्याची शिफारस करू शकतात. वेळ पडल्यास आणि प्रकरण गंभीर असल्यास त्या सरकारी कर्मचाऱ्यावर गुन्हा नोंदवण्याचे आदेशही प्राधिकरण देऊ शकतं. प्राधिकरणाच्या शिफारसीवर कारवाई न झाल्यास, संबंधीत विभागाला लेखी स्वरुपात उत्तर प्राधिकरणाला द्यावं लागतं.
कुपरेज परिसरातील एमटीएनएल कार्यालयाच्या चौथ्या मजल्यावर आहे. याशिवाय 02222820045/46/47 हा प्राधिकरणाचा दूरध्वनी क्रमांक असून mahaspca@gmail.com या प्राधिकरणाच्या ई-मेलवरही सर्व सामान्यांना तक्रारी नोंदवता येऊ शकतात. या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष ए.व्ही. पोतदार (निवृत्त न्यायाधीश) याशिवाय उमाकांत मिटकर व प्रेमकृष्ण जैन या प्राधिकरणाचे सदस्य आहेत. अतिरिक्त महासंचालक(आस्थापना) या प्राधिकरणाचा सदस्य सचिव असतो.
हेही वाचा-
लोकल आता महिलांसाठी अधिक सुरक्षित, महिलांच्या डब्यात एस्कॉर्ट्स
लोकलमधील बॅग चोराने सुरक्षारक्षकालाच बनवलं चोर!
Share
Tweet
