महाराष्ट्रात दिशा कायदा लवकरच लागू करणार- गृहमंत्री अनिल देशमुख


महाराष्ट्रात दिशा कायदा लवकरच लागू करणार- गृहमंत्री अनिल देशमुख
SHARES

महाराष्ट्रात वाढलेले अत्याचाराचे गुन्हे दरदिवशी हदरवून सोडत असतात. असे गुन्हे करणाऱ्या नराधमांना कायद्याचा धाक वाटत नाही असे दिसून येते. त्यामुळेच आता आंध्रप्रदेशात महिलांच्या संरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या ‘दिशा कायदा’ लवकरच महाराष्ट्रात देखील लागू करणार असल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले.

हेही वाचाः- आतापर्यंत एसटीच्या 'इतक्या' कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण

महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात लवकरच नवा कायदा लागू करण्यात येणार. तसेच येत्या अधिवेशनात या कायद्याबाबत कार्यवाही केली जाईल, असे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) स्पष्ट केले. सारंगखेडा येथील घटनेशी संबधित आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात नेण्यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल. त्यासाठी तज्ज्ञ वकीलाची नेमणूक करण्यात येईल, अशीही घोषणा त्यांनी केली आहे. अमळनेर येथे पोलीस ठाण्याच्या आवारात उभारण्यात आलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांचे उदघाटन तसेच एरंडोल पोलीस ठाण्याच्या नवीन इमारतीच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठी अनिल देशमुख आज दुपारी अमळनेर येथे आलेले होते. या कार्यक्रमाप्रसंगी ते बोलत होते.

हेही वाचाः- दिवसभरात ५८ पोलिस कोरोनाबाधित, आतापर्यंत २८४ पोलिस कर्मचाऱ्याचा मृत्यू

महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आंध्र प्रदेशच्या सरकारने राज्यात दिशा कायदा लागू केला आहे. त्यानुसार बलात्कार प्रकरणात २१ दिवसात निकाल लावला जातो आणि दोषी आढळल्यास त्याला फाशीची शिक्षा सुनवण्यात येते. या नव्या कायद्याला 'आंध्रप्रदेश दिशा गुन्हे कायदा'२०१९ असे नाव देण्यात आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात आंध्रप्रदेशातील 'दिशा' कायद्याच्या धर्तीवर नवा कायदा लागू करण्यात येणार असल्याचे अनिल देशमुख म्हणाले आहेत. या कार्यक्रमाला पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार अनिल पाटील, लता सोनवणे, माजीमंत्री गुलाबराव देवकर, डॉ. सतीश पाटील, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष अरुणभाई गुजराथी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अड. रवींद्र पाटील, अल्पसंख्याक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष गफ्फार मलिक आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.  महाराष्ट्र सरकारने मुलांवर आणि महिलांवर होणाऱ्या आत्याचाराविरोधात २५ विशेष न्यायालये आणि २७ फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन केली आहेत. त्याव्यतिरिक्त ४३ पोलिस स्टेशन सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी तैनात करण्यात आले आहेत
संबंधित विषय
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा