नागरिकांच्या सेवेसाठी सदैव तत्पर राहणाऱ्या पोलिसांसमोर दिवसेंदिवस सायबर गुन्ह्यांचा वाढता आलेख डोकेदुखी ठरू लागला आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून संगणकीय क्षेत्रात सायबर क्राइमचा झालेला शिरकाव हा अनेक संकटांना आमंत्रण देणारा आहे. २१ व्या शतकात तंत्रज्ञानानं आपल्या जीवनाला गती दिली असली तरी त्याचबरोबर नव्या गुन्हेगारीलाही जन्म दिला आहे. या गुन्हेगारीची सर्वाधिक झळ देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईला पोहचत आहे.
या सायबर गुन्ह्यांपासून मुंबईला सुरक्षित ठेवण्यासाठी विशेष सायबर पोलिसांची निर्मिती करण्यात आली खरी. मात्र निर्मिती करताना भविष्यातील आव्हानांचा फारसा विचार न केला गेल्यामुळे सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यात आज असंख्य अडचणी येत आहेत. या वाढत्या गुन्ह्यांमुळे पोलिस जेरीस आले आहेत.
एकीकडे सरकार कॅशलेश व्यवहारांसाठी आग्रह धरत असताना सायबर सुरक्षेच्या आघाडीवर कमालीची अनास्था दिसून येत आहे. २१ व्या शतकात भारतानं टप्प्याटप्प्याने स्विकारलेल्या मुक्त आर्थिक धोरणामुळे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानसह सगळ्याच गोष्टी भारतियांच्या वाट्याला येऊ लागल्या आहेत. भारताचा विकास दर वाढून तंत्रज्ञानात मोठ्या प्रमाणात आघाडीही घेतली. त्यामुळेच अवघ्या काही वर्षात भारत ही जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ ठरली आणि इथूनच भारतावर सायबर गुन्हेगारांनी विविध पद्धतीने हल्ला करण्यास सुरूवात केली.
भारतात आता मोठ्या प्रमाणात सायबर गुन्हेगारांकडून सरकारी, संशोधनपर संस्था यांची संकेतस्थळे हॅक करून माहिती चोरण्याचं प्रमाण वाढू लागलं आहे. त्याचबरोबर प्रसिद्ध, महत्त्वाच्या व्यक्तीच्या बँक खात्यातून इंटरनेटच्या साहाय्यानं लाखो रुपये पळवण्याचे प्रकारही सुरू झाले आहेत. एवढ्यावरच न थांबता हे सायबर चोरटे आता सर्वसामान्यांनाही लक्ष्य करू लागले आहेत.
भविष्यात हे आव्हान अधिकाधिक कठीण होत जाणार आहे, यात संशय नाही. सायबर गुन्ह्यांमध्ये गुन्हा करणारा नामानिराळा राहून मोठं नुकसान करतो. हे गुन्हे देखील सायबर चोरटे सामान्यांच्या मदतीनंच करत असल्याचं आढळून आलं आहे. सामान्यांना मात्र सायबर क्राइमशी कुठेही आपण जोडलेलो नाही, असा भ्रम असतो. मुंबई पोलिसांकडे दिवसाला अशा ५०ते ६० तक्रारी येतात, असंख्य अर्ज पडून राहतात. त्यामुळे सायबर क्राइमचा पसारा वाढत चालला आहे.
तुमच्या ई-मेलवर 'स्पॅममेल' येत असतात. मोबाइलवर अनावश्यक कॉल, मेसेजेस येतात. नेट बँकिंग अकाऊंट असेल तर त्याचा पासवर्ड, आयडी हॅक होतो. त्यावेळी कामाच्या ओघात किंवा वारंवार येणाऱ्या मेसेजला कंटाळून न पाहताच आपण ‘ओके’ बटन दाबून क्षणार्धात आपली सर्व माहिती या चोरट्यांकडे जमा करत असतो. नोकरीसाठी इंटरनेटवर माहिती न घेता कोणत्याही साइटवर बायोडेटा अपलोड केला जातो. त्यानंतर ही माहिती संबंधीत कंपन्या सायबर चोरट्यांना अवघ्या काही हजार रुपयात विकतात. याच माहितीद्वारे तुम्हाला नोकरी मिळवून देण्याच्या नावाखाली सायबर चोरटे मेल पाठवून तुमची फसवणूक करतात.
विशेष म्हणजे मुंबईच्या सायबर पोलिसांनी दिल्लीच्या गुडगाव परिसरात केलेल्या कारवाईत लोकांची फसवणूक करण्यासाठी या सायबर चोरट्यांनी मोठे कॉल सेंटर उभारलं असल्याचं निदर्शनास आलं आहे. ज्यामध्ये महाविद्यालयीन मुले काॅन्ट्रॅक्ट पद्धतीवर काम करत असतात. जो सर्वात जास्त लोकांना फसवेल त्याला पगाराव्यतिरिक्त जादा रक्कम दिली जात असल्याचं आरोपीच्या चौकशीतून पुढं आलं आहे. परंतु दिवसेंदिवस सायबर क्राइमची व्याप्ती व तंत्र बदलत असल्याने त्याला विशिष्ट अशा रचनेत वा संकल्पनेत बसवणं थोडं जिकिरीचं आहे.
साधारणत: सायबर क्राइमचे पाच प्रकार दिसून येतात. त्यापैकी पहिला ' डेटा थेप्ट ' करणे. या प्रकारात सायबर गुन्हेगार अथवा हॅकर एखाद्या संगणकातील माहिती पेनड्राइव्ह, सीडीचा वापर करुन चोरतो. या माहितीचा गैरवापर होऊ शकतो अथवा ती विकली जाते. कॉर्पोरेट क्षेत्रात अशा स्वरुपाचे गुन्हे वारंवार घडतात. या गुन्ह्यांचं प्रमाण ३१ टक्के इतकं असल्याचे दिसतं.
दुसरा प्रकार आहे सायबर स्टॉकिंग. ई-मेल अथवा फेसबुक, याहू मेसेंजरसारख्या सोशल साइटव्दारा चॅटिंग वा सर्फिंगच्या माध्यमातून गुन्हेगार आपली संगणकीय ओळख (आयडी), पासवर्ड हॅक करतात. विशिष्ट व्हायरस आपल्या संगणकात डाऊनलोडसाठी पाठवून आपली संपूर्ण वैयक्तिक माहिती जाणून घेत फसवणूक करतात. या गुन्ह्यांचं प्रमाण ३५ टक्के असल्याचं दिसतं.
तिसरा प्रकार आहे हॅकिंग (Hacking). सायबर क्राइममध्ये हॅकिंग व हॅकर या दोन संकल्पना वारंवार पुढे येताना दिसत आहेत. ई-कॉमर्स साईटवर हॅकिंगचं प्रमाण अधिक आहे. एखाद्या ई-मेलव्दारे व्हायरसची एक्झ्युक्युटेबल फाईल पाठवून दुसऱ्या संगणकात डाऊनलोड करुन हॅकिंगव्दारा अनाधिकृत प्रवेश केला जातो व विविध प्रकारे त्या यंत्रणेला नुकसान पोहोचवलं जातं. हॅकिंगच्या गुन्ह्याचं प्रमाण ३१ टक्के आहे.
चौथा प्रकार आहे व्हायरस अॅटॅक. यामध्ये एखाद्या संगणक प्रणालीत ई-मेल, चॅटिंग याव्दारे व्हायरस पाठवून संगणक प्रणाली हॅकरच्या नियंत्रणाखाली आणली जाते. संगणक यंत्रणा बिघडवणे, ठप्प करणे, नियंत्रणबाह्य करण्यासाठी हे व्हायरस कार्यरत असतात. नुकतच मंत्रालयात ‘लॉकी रॅन्सम’ द्वारे असा हल्ला करण्यात आला होता. अशा गुन्ह्यांचं प्रमाण २० टक्के अाहे.
पोर्नोग्राफी हा सायबर क्राइममधील पाचवा प्रकार असून मुंबईत सर्वाधिक तक्रारी पोर्नोग्राफीच्या आहेत. अश्लील चित्रफिती, छायाचित्रे, मजकूर, इंटरनेटव्दारे डाऊनलोड करणे, प्रसारित करणे, पाहणे असे प्रकार पोर्नोग्राफीमध्ये मोडतात. या गुन्ह्यांचे प्रमाण ६० टक्के इतकं अाहे.
तज्ज्ञांच्या निष्कर्षानुसार महत्त्वाची सायबर आव्हानं तर आहेतच, त्याशिवाय सॉफ्टवेअर पायरसी, फिशिंग, स्पुफिंग, स्टॉकिंग, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, थ्रिएटनिंग, ड्रग्ज ट्राफिकिंग, सायबर टेररिझम अशा व्यापक स्वरुपातदेखील सायबर क्राइम पुढे आला आहे. मात्र, एकीकडे सायबर गुन्हे वाढत असताना ते निकाली लागण्याचं प्रमाण फक्त १० टक्के आहे. सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी प्रत्यक्षात राज्य सरकारकडून जे प्रयत्न होत ते अपूर्ण आहेत.
देशात आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईतून सेंकदाला कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत आहे. केंद्राला सर्वाधिक महसूल हा देखील मुंबईकडून मिळत आहेत. शहरातील निम्म्याहून अधिक कारभार आता आॅनलाईन झाला आहे. त्यामुळेच शहरात सायबर गुन्हेही सर्वाधिक महाराष्ट्रात विशेष करून मुंबईत होत आहे. असं असताना सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी सायबर पोलिस ठाण्यांची सर्वाधिक गरज मुंबईला आहे. मात्र, तरीही सायबर सुरक्षेबाबत कमालीची अनास्था दिसून येत आहे.
वाढते सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी चार सायबर पोलिस ठाणी उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. नव्याने उभा राहणाऱ्या या चार पोलिस ठाण्यांसाठी वांद्रे येथे जागा देखील निश्चित झाली आहे. या पोलिस ठाण्यांसाठी मुंबई पोलिसांनी पोलिस उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूकही केली आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेला आता जवळपास दीड वर्ष झाली, तरी नव्या सायबर पोलिस ठाण्याचा अद्याप पत्ताच नाही.
मुंबईत सध्या सायबर गुन्ह्यांची नोंद घेण्यासाठी फक्त दोन पोलिस ठाणी आहेत. अपुऱ्या सुविधा आणि कमी मनुष्यबळामुळे पोलिस ठाण्यात सर्वसामान्यांच्या तक्रारींचा खच पडला आहे. यातील प्रत्येक एका अधिकाऱ्यावर २५ ते ३० केसेसचा भार आहे. त्यामुळे तपासात दिरंगाई होते. सर्वसामान्यांच्या सायबर विषयीच्या तक्रारी नियमानुसार स्थानिक पोलिस ठाण्यात नोंदवून घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, स्थानिक पोलिस जबाबदारी झटकत लोकांना सायबर पोलिस ठाण्यात पाठवतात. त्यामुळे तपास सुरू असलेले गुन्हे, पोलिसांनी नोंदवलेले गुन्हे, पोलिसांजवळ आलेल्या तक्रारीत सर्वसामान्यांची तक्रार ही तशीच पडून राहते. पोलिसांकडून दाद मिळत नसल्यामुळे तक्रारदार हताश होऊन पाठपुरावा करणे सोडून देतात. त्यामुळेच वैयक्तिकरित्या इंटरनेट वापरणाऱ्यांसह सामान्य नागरिकांनीही सायबर क्राइमबाबत जागरुक राहणं गरजेचं आहे.
हेही वाचा -
लोकलमध्ये पुन्हा स्टंटबाजी, व्हिडिओ व्हायरल
मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावर पुन्हा आत्महत्येचा प्रयत्न
Share
Tweet
