ठेवीदारांचे 200 कोटी थकवल्याप्रकरणी डीएसके उद्योग समुहाचे सर्वेसर्वा डी. एस. कुलकर्णींविरोधात सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात खटला सुरु आहे. पुणे कोर्टाने अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी याचिका केली होती. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना 23 नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. त्यामुळे डीएसकेंची अटक तूर्तास टळली असंच म्हणावं लागेल.
पुणे-सोलापूर मार्गालगत डीएसकेंनी 300 एकर जमिनीवर ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट सुरु केला. अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा या प्रोजेक्टसाठी त्यांनी ठेवीदारांना आकर्षक व्याजदराच्या योजना देऊन पैसा उभा केला. मात्र, बांधकाम उद्योगात मंदी आल्यामुळे त्यांचा हा प्रकल्प फसला. त्यामुळे तब्बल 2774 गुंतवणूकदारांचे 200 कोटी रूपये थकले.
मागील सुनावणीवेळी म्हणजेच 10 नोव्हेंबरला2 महिन्यांत 150 कोटी परत करण्याचे डीएसकेंनी कबुल केले होते. मात्र, दोन महिने हा फार मोठा कालवधी असून कबूल केल्यानंतरही लोकांना त्यांचे पैसे वेळेत मिळत नाहीत असा अनुभव असल्याचं शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांनी म्हटलं आहे. इतक्या वर्षांत डीएसकेंनी काय प्रतिष्ठा कमावली? याच्याशी आमचं काही देणंघेणं नसून थकलेल्या ठेवींबाबत याचिकाकर्त्यांनी आपली भुमिका स्पष्ट करावी असे सष्ट निर्देशही हायकोर्टाने दिले आहेत.
डीएसकेंवर विविध बँकांचं मिळून तब्बल 1400 कोटींचं कर्ज आहे. त्याच्या वसुलीसाठी अखेर या बँकांनी त्यांच्या मालमत्तांची जप्ती सुरु केली आहे. त्यानुसार पुण्यातल्या बालेवाडी आणि फुरसुंगी परिसरातील जमीन जप्त करण्यात आली आहे. त्याशिवाय गुंतवणूकदारांचे इतर सर्व प्रकल्पांचे मिळून एकूण 600 कोटी थकित असून मालमत्ता विकून आपण हे पैसे परत करू असं आश्वासन डीएसकेंनी न्यायालयात सुनावणीवेळी दिलं होतं. मात्र, ते होण्याआधीच मालमत्तांची जप्ती सुरु झाल्यामुळे डीएसकेंपुढील समस्या अधिकच वाढल्या आहेत.
Share
Tweet
