शेकडो ठेवीदारांची गुंतवणूक बुडवल्याचा आरोप असलेले पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर शुक्रवारी हायकोर्टात सुनावणी झाली. दरम्यान डीएसकेंनी फसवणूक केली असून त्यांच्यावर विश्वास नाही, अशा शब्दांत हायकोर्टाने संताप व्यक्त केला. आता अंतिम निर्णय २२ फेब्रुवारीला होणार आहे. पण तरीही डीएसकेंना अटकेपासून दिलेलं संरक्षण दूर करत असल्याचं हायकोर्टाने आपल्या सुनावणीत म्हटलं आहे. शिवाय डीएसके हायकोर्टात हजर असतानाच जामीन अर्ज रद्द केला असता, पण आशेचा एक किरण होता, असंही हायकोर्टाने यावेळी सांगितलं.
डीएसकेंनी फसवणूक केल्याचं उघड झालं आहे. आता त्यांचे पासपोर्ट तातडीनं जप्त करा, असे आदेशही हायकोर्टाने दिले. दरम्यान डीएसकेंनी आपण आपला पासपोर्ट तपास यंत्रणांकडे जमा केला असल्याची माहिती कोर्टाला दिली. पण कशावरून डीएसकेंकडे एकच पासपोर्ट असेल? असा प्रश्न हायकोर्टाने यावेळी उपस्थित केला. शिवाय आता यापुढे त्यांना एकही संधी दिली जाणार नाही, असं म्हणत हायकोर्टाने डीएसकेंना चांगलीच समज दिली.
तुम्ही केलेल्या फसवणुकीमुळे गुंतवणूकदारांचा कोर्टावरील विश्वास उडत चालला आहे. देशात दररोज १० -१२ हजार कोटींचे घोटाळे उघड होत असताना त्यांना १२ कोटींचा डीडी कोणत्या आधारावर दिला होता, असा सवाल हायकोर्टाने बुलडाणा अर्बन कॉ-ऑपरेटीव्ह सोसायटीला विचारला.
पुणे आणि आसपासच्या परिसरातील तब्बल २७७४ ठेवीदारांच्या २०० कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीच्या ठेवी थकवल्याचा डीएसकेंवर आरोप आहे. या प्रकरणी पुण्यात गुन्हा दाखल होताच डीएसकेंनी पुणे सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, पुणे सत्र न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर डीएसकेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
दोन दिवसांपूर्वीच्या सुनावणीत डी. एस. कुलकर्णी पुन्हा एकदा ५० कोटी रुपये भरण्यात अपयशी ठरले. सुनावणीच्या दरम्यान डी.एस. के यांनी लिलावासाठी १२ कोटींच्या संपत्तीची कागदपत्रं सादर केली. ती सर्व संपत्ती तातडीने ताब्यात घ्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यावेळी डी. एस. कुलकर्णींना गुंतवणूकदारांचे ५० कोटी रुपये परत करण्यासाठी अखेरची संधी दिल्यानंतरही न्यायालयात रक्कम जमा करण्यात असमर्थ ठरल्याने हायकोर्टाने संताप व्यक्त केला. दरम्यान, बुलढाणा अर्बन मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेने डी. एस. कुलकर्णी यांना १०० कोटींचं कर्ज देण्याची तयारी दाखवल्यानंतर त्यांनाही हायकोर्टाने समज दिली.
Share
Tweet
