आर्थिक घोटाळ्यांसाठी हवा स्पेशल पीपी

गेल्या तीन-चार वर्षांमध्ये बँक किंवा इतर क्षेत्रातील आर्थिक घोटाळ्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात तब्बल ६ हजार ८०१ घोटाळ्यांची प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहे. या प्रकरणांत ७१ हजार ५४३ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. यातील सर्वाधिक घोटाळे हे सार्वजनिक बँकांमधून झाल्याचं निष्पन्न झालं आहे. मात्र गुन्हे नोंदवून अनेक गुन्हे प्रलंबित असून गुन्हे निकाली निघण्याचं प्रमाणही कमी झालं आहे. त्यामुळे पीएमसी बँक सारख्या महत्वाच्या आर्थिक गुन्ह्यात स्पेशल सरकारी वकील द्यावा, ही मागणी आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी केली आहे.

देशात निरव मोदी, विजय मल्या यांची नावे पुढे आले की देशातील बँकांमध्ये झालेले आर्थिक घोटाळे सर्वांच्या लक्षात येतात. मात्र, मागील काही वर्षातील यासारखी तब्बल ६ हजार ८०१ प्रकरणं आता पुढे आली आहेत. त्यातच आता पीएमसी सारख्या बँकांचीही नोंद आहे. अशा मोठ्या गुन्ह्यात आरोपींकडून अनेक नामांकीत वकिल उभे केले जातात. त्या तुलनेत सरकारी पक्षाकडून पोलिसांची बाजू मांडण्यासाठी वकील दिला जातो. मात्र गुन्हा वरच्या न्यायालयात सुनावणीसाठी वर्ग केला की, पुन्हा नवीन सरकारी वकील नेमावा लागतो. त्या वकिलाला पोलिसांच्या तपासाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी पुन्हा त्या संपूर्ण गुन्ह्यांची माहिती आत्मसात करून घेण्यास बराच कालावधी लागतो. या सारख्या तांत्रिक गोष्टींचा परिणाम आर्थिक घोटाळ्यातील गुन्ह्यांवर पडतो. परिणामी अनेक गुन्हे तसेच प्रलंबित राहतात. तर अनेक गुन्ह्यात  उकलं होण्याचं प्रमाण कमी होतं.

त्यामुळेच राज्यातील महत्वाच्या आर्थिक घोटाळ्यातील गुन्ह्यांसाठी सुरूवातीपासूनच स्पेशल पीपी (विशेष सरकारी वकील)  द्यावा अशी मागणी आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी दिली आहे. यामुळे पोलिसांची बाजू न्यायालयात सुरूवातीपासूनच भक्कम मांडली जाईल. तसंच असे गुन्हे निकाली लागण्यासाठी लागणारा वेळही वाचेल, विशेष म्हणजे गुन्हे उकलीच्या प्रमाणातही वाढ होईल.