गेल्या दोन वर्षांपासून आर्थर रोड कारागृहात शिक्षा भोगत असलेले राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या जामीन अर्जावर येत्या १८ डिसेंबरला फैसला होणार आहे. शुक्रवारी भुजबळांच्या जामीन अर्जावर दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद संपला. यावेळी पीएमएल (प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग) कोर्टाचे न्यायाधीश एम. एस. आझमी यांनी १८ तारखेला निकाल देणार असल्याचं स्पष्ट केलं.
नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग अॅक्टमधील कलम ४५(१) रद्द ठरवले आहे. जामीन नाकारण्यात आलेल्या गुन्हेगारांसदर्भात हे कलम आहे. मात्र, हे कलम रद्द झाल्यामुळे भुजबळांच्या जामीन मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. हे कलम रद्द करताना 'सर्व स्थानिक न्यायालयांनी जामीन अर्जांवर नव्याने सुनावणी घ्यावी', असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याच आधारावर भुजबळांनी जामीन मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत.
यावेळी आपण निर्दोष असल्याचं पुन्हा एकदा भुजबळांकडून सांगण्यात आलं. मार्च २०१६पासून छगन भुजबळ कैदेत आहेत. मात्र, 'राजकीय षडयंत्रात मला गोवण्यात आलं आहे', असा दावाही भुजबळांनी केला. एवढा काळ कैदेत घालवल्यानंतर मला बाहेर येऊन स्वत:ला निर्दोष सिद्ध करण्याचा पूर्ण अधिकार भुजबळांना असल्याचं त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितलं.
दुसरीकडे अंमलबजावणी संचलनालयाच्या (ईडी) वकिलांनी भुजबळांच्या जामिनाला जोरदार विरोध केला आहे. भुजबळांना जामीन अर्ज असंवैधानिक असल्याचा दावा ईडीचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी यांनी केला आहेत. 'महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातील २९ कोटींचा हिशोब अद्याप आरोपी देऊ शकलेले नाहीत', असं ईडीकडून कोर्टात सांगण्यात आलं आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
