परमबीर सिंहांवर दाखल असलेली सर्व प्रकरणं आता राज्य सरकारकडून सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आली आहेत. एका आठवड्याच्या आत सर्व माहिती ही सीबीआयला द्या असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबई पोलिसांना दिला आहे.

परमबीर सिंह प्रकरणाची नि:पक्ष चौकशी होणे अपेक्षित असून सर्वोच्च न्यायालयाने हा तपास सीबीआयकडे वर्ग केला आहे. सध्या परमबीर सिंह यांचे निलंबन कायम राहणार आहे.

परमबीर सिंह यांच्या प्रकरणात जर एखादी एफआयआर दाखल झाली तर त्याचा तपास देखील सीबीआय करणार असल्याचे न्यायालयने म्हटले आहे.

जेव्हा गृहमंत्री आणि आयुक्त अशा प्रकारचे आरोप एकमेकांवर करतात तेव्हा लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडतो. यासाठी सत्य समोर येणे आवश्यक असून त्यासाठी हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र पोलीस दलात गेली ३२ वर्षे अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केलेले परमबीर सिंह हे १९८८ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. पोलीस दलातील एक कार्यक्षम आणि धडाकेबाज अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख आहे.

मनसुख हिरेन हत्याकांड व अँटेलिया स्फोटक प्रकरणात त्यांना आयुक्त पदावरून पाय उतार व्हावं लागलं. यानंतर त्याची बदली डिजी होमगार्ड येथे करण्यात आली. या दरम्यान त्यांनी तत्कालिन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी वसूलीचे आरोप केल्याने मोठी खळबळ उडाली होती.

हेही वाचा

मुंबईत ५७० लिटर भेसळयुक्त दूध जप्त