देशात महिलांच्या अत्याचारावरील गुन्ह्यांचा आलेख हा दिवसेंदिवस वाढत असताना. हे गुन्हे रोखण्यासाठी कायद्यात कठोरता आणणे गरजेचे होते. महिला अत्याचारांच्या गुन्ह्यात महाराष्ट्र हा पहिल्या तीन राज्यांमध्ये आहे. हे गुन्हे रोखण्यासाठी सरकारने आंध्रप्रदेशच्या दिशा अधिनियमांवर शक्ती बिलाचा मसुदा तयार केला. हे विधेयक सोमवारी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधिमंडळात सादर केले. यावर सविस्तर चर्चा करून चर्चेअंती योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे अन्य सभागृहातील अन्य नेत्यांशी विचारविनियम करुन या शक्ती बिलाला मंजूरी देण्यात येईल असे सांगण्यात येत आहे.

Maharashtra: Government tables Shakti Bill, pertaining to the prevention of incidents of violence and atrocities against women and children in the state.

Shakti Bill drafted on line of Hyderabad's Disha Act . pic.twitter.com/LwKmkZN14B

— ANI (@ANI) December 14, 2020

महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारने दिशा कायदा केला आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये कायदा करण्याच्या दृष्टीने दिशा कायदा समजून घेण्यासाठी गृह मंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आंध्र प्रदेशला भेट दिली होती. त्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील महिला आणि बालकांवर होणारे अत्याचार, बलात्कार यांसारख्या गंभीर घटनांना आळा बसावा यासाठी दिशा बिल च्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासाठी खास शक्ती विधेयक तयार करण्यात आले. हे शक्ती विधेयक आज विधिमंडळात मांडण्यात आले आहे. हाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट २०२० आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२० अशी दोन विधेयके विधिमंडळात पटलावर ठेवण्यात आली आहेत. या विधेयकास महाराष्ट्र विधानसभेत मंजूरी मिळाली तर महिलांवरील अत्याचाराला आळा बसेल आणि सरकार व कायद्याचाही आरोपींना धाक राहिल असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.